आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको नयाँ आधारस्तम्भका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित कर छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ५० प्रतिशत कर छुट दिइने जानकारी दिए ।
सरकारको अपेक्षा अनुसार यस व्यवस्थाले आईटी सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
यसैगरी, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने ‘स्वेट इक्विटी’लाई करयोग्य आय गणनाबाट शतप्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ ।
सरकारले प्रविधि उद्यम, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
