आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र फिनटेकलाई केन्द्रमा राख्दै प्रस्तुत बजेटले नेपाललाई प्रविधि आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सरकारी सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने नीति अघि सारेका हुन् ।
एआई र नवप्रवर्तनमा ठूलो लगानी
सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेटलाई एआई र डिजिटल नवप्रवर्तनलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने आधारका रूपमा हेरिएको छ ।
काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना बजेटको प्रमुख आकर्षणमध्ये एक हो । हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअप र अनुसन्धानकर्तालाई सुलभ कम्प्युटिङ सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ ।
टेलिकम सेयर बिक्रीबाट ‘टेक हब’ लक्ष्य
सरकारले नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । बाँकी ६६ प्रतिशत सेयर सरकारसँगै रहनेछ । सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई क्षेत्रीय ‘टेक हब’ बनाउने परियोजनामा लगानी गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।
फिनटेक र डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तार
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत बैंकिङ, ऋण र बीमा सेवाहरू एउटै प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराउने अवधारणालाई सरकारले डिजिटल वित्तीय बजारका रूपमा अघि सारेको छ ।
सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भने नागरिक एपमार्फत दर्जनौँ सेवाहरू थप्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
आईटी उद्योगलाई कर छुट र प्रोत्साहन
सूचना–प्रविधि उद्योगलाई नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा विकास गर्न सरकारले ठूलो कर छुटको नीति लिएको छ । आईटी सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वेट इक्विटीमा कर छुट, रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता तथा विदेशी रोजगारदाताका लागि नेपालबाट काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि बजेटका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
दूरसञ्चार र डिजिटल पहुँच विस्तार
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा गुणस्तरीय टेलिफोन तथा नेटवर्क सेवा विस्तार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । साथै दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ विधेयक संसद्मा पेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार, पेपरलेस र फेसलेस राजस्व प्रशासन तथा एआई–आधारित कर परीक्षण प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
डिजिटल राजस्व प्रणाली र पारदर्शिता
सरकारले कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना अघि सारेको छ । ई-एसेस्मेन्ट प्रणाली, डिजिटल अन्त: शुल्क टिकट, विद्युतीय ट्रयाक र ट्रेस प्रणालीमार्फत कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सगरमाथामा अब्जर्भेटरी केन्द्र
खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्भेटरी केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । यसले नेपाललाई विज्ञान र पर्यटनको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा यो बजेटले नेपाललाई डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई आधारित नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि निर्यात केन्द्रित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने स्पष्ट दिशा देखाएको छ । तर यी महत्वाकांक्षी योजनाहरू कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने अझै खुला नै छ ।
