आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी उपस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल टाइम कार्ड लागू गरिने जानकारी दिए ।
साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत परिचयपत्रका रूपमा प्रयोग गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यसैगरी, सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद बिक्री तथा राजस्व संकलन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउन स्थानीय तहमार्फत एकीकृत सेवा सञ्चालन गरिनेछ । बजेटअनुसार प्रारम्भिक चरणमा ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।
यस व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई मालपोतसम्बन्धी कामका लागि केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने अपेक्षा गरिएको सरकारको भनाइ छ । घर जग्गा खरिद बिक्री प्रक्रियालाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन सरकारले ‘जग्गाधनी संकेत नम्बर’ जारी गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।
