आईसीटी समाचार
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्तालाई आफ्नो खरिदको सक्कल बिल दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । विभागले शनिबारदेखि prize.ird.gov.np पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै नगद कारोबारमार्फत खरिद गरिएका वस्तु तथा सेवाको बिल अपलोड गरी उपहार योजनामा सहभागी हुन सकिने जनाएको हो ।
विभागका उपमहानिर्देशक तथा सहसचिव जनकराज शर्माका अनुसार साउन १ गतेदेखि नेपालभित्र आफ्नै प्रयोजनका लागि एकपटकमा रु १०० वा सोभन्दा बढी मूल्यका वस्तु तथा सेवा नगदमा खरिद गरी प्यान वा भ्याट बिल प्राप्त गरेका उपभोक्ताले पोर्टलमा बिल दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
उनका अनुसार बिल दर्ता भएपछि उपभोक्ता करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा स्वत: सहभागी हुनेछन् । यस योजनाको उद्देश्य उपभोक्तामा बिल लिने बानीको विकास गर्नुका साथै कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउनु रहेको विभागको भनाइ छ ।
विभागले क्यूआरमार्फत गरिएका कारोबार भने यसअघि नै उपहार कार्यक्रमको प्रणालीमा आबद्ध गरिसकेको जनाएको छ । बैंक वा डिजिटल वालेटको क्यूआर प्रयोग गरेर रु १०० वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी गरेका उपभोक्ताले छुट्टै बिल प्रविष्ट गर्नुपर्ने छैन । त्यस्ता कारोबारको ट्रान्जेक्सन नम्बरकै आधारमा उनीहरू कार्यक्रमका लागि योग्य हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि, उपहार प्राप्त गर्ने विजेताले सक्कल प्यान वा भ्याट बिल पेश गर्नुपर्ने भएकाले खरिदपछि बिल सुरक्षित राख्न विभागले आग्रह गरेको छ । साथै, खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा प्यान वा भ्याट बिल माग्न र बिल उपलब्ध नगराइए विभागलाई जानकारी गराउन पनि उपभोक्तासँग अनुरोध गरिएको छ ।
विभागले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको पहिलो १५ दिनको नतिजा आगामी साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेकाले कुनै अवरोध नआए दैनिक एक लाख रुपैयाँका दरले १५ जना विजेता तथा १५ दिनको अवधिमा एक जना बम्पर विजेता घोषणा गरिने जनाइएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक एक जना उपभोक्ताले कर कट्टापछिको रु १ लाख नगद प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई रु. १० लाखको बम्पर नगद उपहार प्रदान गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास र कर प्रणालीमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । त्यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले असारको अन्तिम साता कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि विभागले योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
