आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८० तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एनसेलले गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसको सुनुवाइपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णयअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ गते पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा तयार भएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट हुने काम कारबाहीमा तत्काल कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
व्यापारिक गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचनामा प्रश्न
सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानी, सञ्चालन प्रणाली तथा अन्य व्यापारिक गोप्य सूचना समावेश हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता तथा कम्पनीको सञ्चालनमा जोखिम र कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ ।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका प्रावधान प्रभावित हुन सक्ने विषय समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
एनसेलले गरेको थियो सरकारको कदमको विरोध
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिवेदनमा लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना समावेश हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्न नहुने तर्क गरेको थियो ।
एनसेलका अनुसार व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, कारोबार, तथ्याङ्क तथा अन्य संवेदनशील विवरणलाई कानुनले गोपनीय राखेको छ । त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा संविधान तथा प्रचलित कानुनले दिएको अधिकार प्रभावित हुने कम्पनीको दाबी छ ।
