आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यान र सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिन विलासिताका सामाग्री नभई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएको बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले दुवै उपकरणले मुलुकको सूचना प्रविधि तथा सरकारी सुरक्षा छपाइ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको स्पष्ट पारे ।
उनले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यानलाई सामान्य सवारी साधनका रूपमा बुझ्न नहुने भन्दै यो रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन गर्ने अत्याधुनिक चलायमान प्रयोगशाला भएको बताए । विद्युतीय चुम्बकीय तरङ्ग प्रत्यक्ष रूपमा देख्न वा महसुस गर्न नसकिने भएकाले विशेष प्रविधिमार्फत यसको निगरानी आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) का मापदण्डअनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सी अनुगमन प्रणाली सञ्चालन गर्नु नेपालका लागि आवश्यक छ । देशभर स्थायी अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले हालका लागि मोबाइल भ्यानमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
उनले यस्तो प्रणालीले रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापन, इजाजतबिनाका दूरसञ्चार सेवा तथा एफएम स्टेशनको पहिचान, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने फ्रिक्वेन्सी हस्तक्षेपको निगरानी, टुजी, फाइभजी र आईओटीजस्ता वायरलेस सेवाको नियमन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार तथा अवैध दूरसञ्चार गतिविधि नियन्त्रणमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
त्यसैगरी, सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिन खरिदको उद्देश्य राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकटलगायत सरकारी सुरक्षा छपाइका सामाग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने रहेको उनले बताए । सुरक्षा मुद्रणमा गरिएको लगानीले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च नगरेको दाबी गरे ।
छलफलका क्रममा एमाले सांसद रोशनी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले आधारभूत शैक्षिक सामग्रीको अभाव झेलिरहेका बेला मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मोनिटरिङ भ्यानका लागि १५ करोड रुपैयाँ र सुरक्षा मुद्रण प्रेस मेसिनका लागि २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
यसको जवाफमा मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको समस्या गम्भीर र संवेदनशील भएपनि ती बजेट शिक्षा क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर नभई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रविधिगत पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टै शीर्षकमा विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे ।
फरक मन्त्रालय, फरक उद्देश्य र फरक कार्यक्रमअन्तर्गतका बजेट भएकाले शैक्षिक सामाग्रीको बजेटसँग यसको तुलना गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
