आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मार्फत आह्वान गरिने बोलपत्रमा अबदेखि कुनै पनि प्रकारको दस्तुर नलिन सबै सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यालयले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ अनुसार ई-जीपी प्रणालीबाट प्रकाशित हुने बोलपत्रमा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ई-जीपी प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक निकायहरूले ‘Bid Document Fee’ को स्थानमा ‘०’ (शून्य) उल्लेख गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बैंकको नाम छनोट गर्ने स्थानमा ‘Not Applicable’ विकल्प चयन गरेर बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
ई-जीपी प्रणालीमा आवश्यक प्राविधिक सुधार नभएसम्मका लागि भने बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले दस्तुर तिरेको भौचरको सट्टा सादा कागजलाई पीडीएफ फाइल बनाएर ‘Bid Document Fee’ शीर्षकमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रणालीमा थप सुधार नभएसम्म यही प्रक्रिया अपनाउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।
गत असार २५ गतेदेखि लागू भएको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्य लिएको छ । ऐनमा ई-जीपी प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा बोलपत्र दस्तुर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदातालाई नयाँ व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
