आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गमा आगामी तीनदेखि छ महिनाभित्र आरएफआईडी प्रविधिमार्फत मात्रै टोल शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
पूर्वाधार विकास समितिले नगद भुक्तानीका कारण टोल संकलनमा ढिलाइ हुने र सवारीसाधनको लामो लाइन लाग्न सक्ने भन्दै विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउन सुझाव दिएको हो ।
सुरुङमार्गको स्थलगत अवलोकनपछि समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक विभाग र सडक बोर्ड नेपाललाई समयसीमा तोकेर आरएफआईडी प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आरएफआईडी कार्ड प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई कम र नगद भुक्तानी गर्ने सवारी साधनलाई बढी शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ । उदाहरणका लागि कार्डबाट २०० रुपैयाँ र नगदबाट ३०० रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था गर्दा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
हाल सुरुङमार्गमा आरएफआईडी कार्ड र नगद दुवै माध्यमबाट टोल शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था छ । आठवटा बैंकमार्फत उपलब्ध हुने आरएफआईडी कार्डको मूल्य ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त कार्ड पाँच वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
कार्डमा आवश्यक रकम रिचार्ज गरेपछि टोल गेटमा जडान गरिएको डिटेक्टरले कार्ड पहिचान गर्छ र निर्धारित शुल्क स्वत: कटौती हुन्छ । त्यसपछि गेट आफैँ खुल्ने व्यवस्था रहेको छ । सभापति गजुरेलले सुरुङमार्गको सञ्चालन तथा सुरक्षा व्यवस्थापन सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सुरुङभित्र अग्नि नियन्त्रण प्रणाली, अलार्मलगायत आवश्यक सुरक्षा प्रविधि जडान गरिएको छ । सडक बोर्ड नेपालको निर्णयअनुसार कात्तिक १५ गतेदेखि नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट टोल शुल्क संकलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले २०८२ चैत २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारी साधनको वर्ग र यात्राको दिशाअनुसार टोल शुल्क निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित दरअनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्र्याक्टर र माइक्रोबसजस्ता हलुका सवारी साधनले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, मिनीबस तथा मिनी टिपर/ट्रकका लागि क्रमशः १२५ र ८० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । बस तथा सिङ्गल रियर एक्सल ट्रकका लागि भने काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
