आईसीटी समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा त्यो प्रश्नको उत्तर तयार थियो । वर्षौंदेखि आलोचित राजनीतिक संस्कृतिलाई विस्थापित गर्ने, राज्यलाई चुस्त बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने परिवर्तन दिने प्रतिबद्धतासहित उनी बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए ।
यो केवल सरकार परिवर्तन थिएन । यसलाई धेरैले राजनीतिक पुस्तान्तरणको सुरुवातका रूपमा हेरे । परम्परागत दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक दबाब र नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षाले यो सरकारमाथि असाधारण भरोसा निर्माण गरेको थियो ।
सत्ता सम्हालेको केही घण्टामै मन्त्रिपरिषद्ले एक सय दिनभित्र पूरा गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो । प्रशासनिक सुधारदेखि डिजिटल शासन, सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक न्यायदेखि सेवा प्रवाहसम्मका सय प्रतिबद्धताले सरकारको महत्वाकांक्षा देखाइरहेका थिए । सन्देश स्पष्ट थियो- पुरानो शैली अब स्वीकार्य छैन । तर समय बित्दै जाँदा प्रश्न घोषणाको होइन, कार्यान्वयनको बन्न थाल्यो ।
सय दिनपछि देखिएको पहिलो चित्र
सरकारको पहिलो सय दिन पूरा हुँदा सबैभन्दा पहिले ध्यान तान्ने तथ्य संख्या नै हो । सरकारले घोषणा गरेका एक सय प्रतिबद्धतामध्ये पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका कामको संख्या दुई अंकमै सीमित रह्यो । केही योजना प्रारम्भिक चरणमा पुगेपनि अधिकांश निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी तयारी वा मन्त्रालयगत समन्वयको अभावमा रोकिएका छन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- सरकारले क्षमता आँकलनभन्दा ठूलो वाचा गर्यो कि राज्य संयन्त्रले नयाँ नेतृत्वलाई साथ दिन सकेन ? नेपालमा कुनै पनि सरकारका लागि नीति घोषणा गर्नु सबैभन्दा सजिलो काम हो । कठिन काम भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु हो । पहिलो सय दिनको समीक्षा गर्दा यही अन्तर सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ ।
जहाँबाट सरकारको गति सुस्त हुन थाल्यो
सरकारले पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक सुधारलाई दियो । मन्त्रालय घटाइयो । केही सरकारी संस्था गाभिए । अनावश्यक संरचना हटाउने अभियान सुरु गरियो । बाहिरबाट हेर्दा यो ठूलो परिवर्तनजस्तो देखिन्थ्यो । तर सिंहदरबारभित्र भने अर्को वास्तविकता देखिन थाल्यो ।
मन्त्रालयको संख्या घटेपनि जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन हुन समय लाग्यो । एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत फरक प्रकृतिका निकाय समेटिँदा निर्णय प्रक्रिया झन् जटिल बन्न पुग्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ संरचनाअनुसार मिलाउन नसक्दा धेरै कार्यालयहरू संक्रमणकालीन अवस्थामै रहे ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई संगठनात्मक पुनर्संरचनाबाट सुरु गर्यो, तर सेवा सुधार नागरिकले महसुस गर्ने ठाउँसम्म पुग्न सकेन । कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्ने प्रणाली तयार गर्ने योजना थियो । डिजिटल प्रोफाइल, स्वचालित सरुवा, कार्यसम्पादन सूचक र स्थानीय तहसम्म एउटै सेवा मापदण्ड लागू गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको थियो । तर तीमध्ये धेरै काम अवधारणामै सीमित भए । यसले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठायो- नेपालमा प्रशासनिक सुधारको अर्थ केवल मन्त्रालयको संख्या घटाउनु हो कि काम गर्ने संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउनु पनि हो ?
परिवर्तनको पहिलो परीक्षा : नागरिकले के महसुस गरे ?
सरकारले सुरुदेखि नै "सेवा नागरिकको ढोकासम्म" भन्ने नारा अघि सारेको थियो । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सरकारी प्रमाणपत्र र अन्य सार्वजनिक सेवालाई छिटो, सहज र झन्झटरहित बनाउने प्रतिबद्धता थियो । तर सय दिनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका नागरिकको अनुभव खासै फेरिएको देखिएन । कतै लाइन उस्तै थियो । कतै कागजी प्रक्रिया उस्तै थियो । कतै नयाँ डिजिटल प्रणाली परीक्षणमै थियो ।
यद्यपि केही जिल्लामा राहदानी घरमै पुर्याउने सेवा सुरु भयो । केही सरकारी सेवामा अनलाइन आवेदन विस्तार पनि भयो । तर समग्र सेवा प्रणालीमा नागरिकले महसुस गर्ने स्तरको परिवर्तन देखिएन । सरकारले प्रविधि थप्यो, तर प्रक्रिया पुरानै रह्यो । यही कारण पहिलो सय दिनपछि पनि नागरिकको अनुभव र सरकारी दाबीबीच दूरी कायम रह्यो ।
सिंहदरबारभित्र अर्को चुनौती : प्रणाली कि राजनीति ?
नयाँ सरकार गठन भएपछि धेरैले सोचेका थिए- निर्णय अब छिटो हुनेछ । तर सय दिनको अनुभवले अर्को यथार्थ देखायो । धेरै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय, विभाग र निकायबीच आवश्यक समन्वय बन्न सकेन । कतिपय योजना कानुन नबदलिकन सम्भव थिएन । कतिपय योजना बजेटसँग जोडिएका थिए । कतिपय योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यबिना अगाडि बढ्नै सक्दैनथे । यसले देखायो- सरकार परिवर्तन हुनु र राज्य प्रणाली परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन ।
सिंहदरबारको स्थायी प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसका लागि समय, स्रोत, कानुनी तयारी र संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक पर्छ । पहिलो सय दिनमा सरकार यही वास्तविकतासँग जुधिरहेको देखियो ।
डिजिटल शासन : घोषणा धेरै, प्रणाली अधुरो
सरकारले सबैभन्दा पहिले सरकारी सेवालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा ल्याउने लक्ष्य राख्यो । नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्रदेखि सरकारी प्रमाणपत्रसम्म नागरिकले मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक भयो । कतिपय सेवामा प्रारम्भिक सुधार देखिए । केही सरकारी कागजात डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने प्रयास भयो । राहदानी वितरणमा अनलाइन प्रणाली विस्तार गरियो । नागरिक एपमार्फत सेवाको दायरा बढाउने काम पनि अघि बढ्यो । तर यी प्रयासहरूलाई जोड्ने आधारभूत संरचना अझै तयार थिएन ।
सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने एकीकृत प्रणाली निर्माण हुन सकेन । एउटै नागरिकको विवरण विभिन्न कार्यालयमा फरक–फरक रूपमा राखिने पुरानै अभ्यास कायम रह्यो । डिजिटल हस्ताक्षर, फाइल ट्र्याकिङ, समय बुकिङ, स्वचालित सूचना प्रणाली र डेटा सुरक्षा जस्ता विषय अझै प्रारम्भिक चरणमै रहे । यसले एउटा स्पष्ट तथ्य देखायो- नेपालमा डिजिटल शासनको चुनौती सफ्टवेयर निर्माणभन्दा धेरै ठूलो छ । चुनौती राज्यका फरक–फरक निकायलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने हो ।
कागजरहित सरकारको सपना किन रोकियो ?
सरकारले कागजमा निर्भर प्रशासन अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि सार्वजनिक गरेको थियो । फाइलहरू डिजिटल हुने, निर्णयको अवस्था नागरिकले अनलाइन हेर्न सक्ने र कार्यालयभित्रको काम पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर धेरै मन्त्रालय अझै परम्परागत फाइल प्रणालीमै निर्भर रहे । कतिपय कार्यालयमा नयाँ प्रणाली परीक्षण गरियो, तर त्यसलाई देशभर लागू गर्ने पूर्वाधार तयार भएन ।
प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा डिजिटल शासनको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रविधि अभाव होइन, संस्थागत तयारीको कमी हो । एउटै निकायले नयाँ प्रणाली सुरु गरेपनि अर्को निकाय पुरानै प्रक्रियामा रहेपछि नागरिकले अपेक्षित सहजता पाउन सक्दैनन् । पहिलो सय दिनमा सरकार यही असन्तुलन हटाउन सफल हुन सकेन ।
सुशासन : कारबाहीको गति बढ्यो, बहस अझ बढ्यो
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास गर्यो । सत्ता सम्हालेसँगै उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरियो । पुराना आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरियो । केही चर्चित अनुसन्धानहरू अघि बढाइए । सरकारका समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिको उदाहरण माने । तर आलोचकहरूको दृष्टिकोण फरक थियो । उनीहरूको प्रश्न थियो- के अनुसन्धान सबैका लागि समान रूपमा लागू भइरहेको छ ? यही प्रश्नले सरकारको सुशासन अभियानलाई विवादको केन्द्रमा पुर्यायो ।
कतिपय अनुसन्धान तीव्र गतिमा अघि बढे । केही व्यक्तिमाथि पक्राउ प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । तर समान प्रकृतिका अन्य विषयमा सरकार मौन देखिएको आरोप लाग्यो । यसले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि बहस सुरु गरायो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा देखिएको सक्रियताभन्दा त्यसको चयन प्रक्रियाले बढी चर्चा पायो ।
संस्थागत सुधारभन्दा घटनामुखी राजनीति
सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने, सम्पत्ति अभिलेखलाई एकीकृत गर्ने र सरकारी निर्णयलाई ट्र्याकिङयोग्य बनाउने योजना अघि सारेको थियो । तर यीमध्ये धेरै काम संस्थागत तहमा पुग्न सकेनन् । बरु सार्वजनिक बहस केही चर्चित पक्राउ, अनुसन्धान र राजनीतिक घटनामै केन्द्रित रह्यो । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठायो- के सुशासनको मापन केही चर्चित कारबाहीबाट हुन्छ वा दीर्घकालीन संस्थागत सुधारबाट ?
सामाजिक न्याय : सरकारको सबैभन्दा कठिन परीक्षा
सरकार गठन हुनुको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै सामाजिक असन्तुष्टि थियो । त्यसैले आन्दोलनका घाइते, प्रभावित परिवार र ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धताले विशेष महत्व पाएका थिए । दलित समुदायसँग राज्यको औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा त्यसबेला सरकारको सबैभन्दा साहसी राजनीतिक सन्देश मानिएको थियो । तर सय दिनपछि यो प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार, राहत र पुन:स्थापनाको काम पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेन । यसले सरकारको नैतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो । सरकार परिवर्तनको भाष्य लिएर आएको थियो, तर परिवर्तनको आधार बनेका समूहले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सकेनन् ।
सिंहदरबारभित्र देखिएको अर्को वास्तविकता
पहिलो सय दिनले अर्को कुरा पनि देखायो । नेपालमा कुनै पनि सरकारको सफलता प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिले मात्र निर्धारण हुँदैन । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र, कानुनी प्रक्रिया, बजेट, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र स्वतन्त्र निकायबीचको समन्वयमा निर्भर हुन्छ । धेरै महत्वाकांक्षी योजना यही संरचनागत जटिलतामा अड्किएका देखिए ।
सरकारले राजनीतिक रूपमा गति देखाउन खोज्यो, तर प्रशासनिक संयन्त्र त्यही गतिमा अघि बढ्न सकेन । यसैले पहिलो सय दिनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिपक्ष होइन, आफ्नै कार्यान्वयन क्षमता बन्यो ।
निजी क्षेत्रले के खोज्यो, सरकारले के दियो ?
नयाँ सरकार बनेसँगै उद्योगी–व्यवसायीले एउटा कुराको अपेक्षा गरेका थिए- नीतिगत स्थिरता र निर्णयमा स्पष्टता ।
सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, उद्योग दर्ता प्रणाली सरलीकरण गर्ने, एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने घोषणा गर्यो । स्टार्टअप प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहजीकरण र लगानी बोर्डको भूमिकालाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरियो । तर निजी क्षेत्रले महसुस गरेको परिवर्तन सीमित रह्यो ।
केही डिजिटल सेवा सुरु भए, केही प्रक्रियामा सुधारका प्रयास भए । तर लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता निर्णयको गति र नीतिगत निश्चितता अझै हट्न सकेन ।
जेनजी आन्दोलनपछि निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, त्यसपछिको व्यावसायिक वातावरण र लगानीको मनोविज्ञानलाई पुनर्स्थापित गर्ने सरकारी प्रयास पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी देखिएन । राहतका केही व्यवस्था गरिएपनि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्ने संरचना सक्रिय बन्न सकेन ।
ऊर्जा र पूर्वाधार : योजना अगाडि, आयोजना पछाडि
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार भयो, प्रसारण विस्तार र विद्युत् उत्पादनमा सुधारका घोषणा भए । तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रका धेरै निर्णय कार्यान्वयनको गति समात्न सकेनन् । पूर्वाधारतर्फ पनि यस्तै अवस्था देखियो ।
सार्वजनिक खरिद सुधार, राष्ट्रिय आयोजना पाइपलाइन, परियोजना ट्र्याकिङ प्रणाली, रुग्ण आयोजनाको पुनर्जीवन र परियोजना सहजीकरणका योजना सार्वजनिक भए । तर सय दिनको अवधिमा यीमध्ये धेरै योजना अध्ययन, तयारी वा कानुनी प्रक्रियामै सीमित रहे । सरकारले विकासको गति बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि परियोजना व्यवस्थापनमा संरचनागत परिवर्तन देखिएन ।
राजस्व सुधार : पुराना समस्या, नयाँ प्रतिबद्धता
राजस्व प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, ई-बिलिङ विस्तार गर्ने, निष्क्रिय बैंक खाताको रकम कानुनी प्रक्रियामार्फत राज्यकोषमा ल्याउने, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने लगायतका योजनाले आर्थिक सुधारको संकेत दिएका थिए । तर अधिकांश निर्णय कार्यान्वयनमा पुग्न सकेनन् ।
कर प्रशासन अझै परम्परागत प्रक्रियामै निर्भर रह्यो । डिजिटल कर प्रणालीको विस्तार अपेक्षाअनुसार अघि बढेन । राजस्व सुधारका कार्यक्रमहरू घोषणाभन्दा परिणाममा कमजोर देखिए ।
स्वास्थ्य र शिक्षा : सुधारको चर्चा, नागरिकको अनुभव फरक
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारी तथा निजी अस्पतालका निश्चित शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार गर्ने र उपचार प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने घोषणा गरियो । तर व्यवहारमा अस्पताल पुगेका बिरामीले पुरानै प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्यो ।
निःशुल्क सेवाका लागि आवश्यक प्रक्रिया जटिल रहेको, रिफर प्रणाली व्यवस्थित नभएको र केही सुधार अझै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखियो ।
शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकार दलीय प्रभाव कम गर्ने, शैक्षिक पात्रो नियमित बनाउने र सेवा प्रवाह सहज बनाउने योजनासहित अघि बढेको थियो । तर विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय अदालतमा पुग्यो । केही सुधारका कार्यक्रम सुरु भएपनि विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा तत्काल अनुभूति हुने परिवर्तन सीमित रह्यो ।
कृषि र भूमि : गाउँसम्म पुग्न नसकेको सुधार
सरकारले कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, चिस्यान केन्द्र विस्तार गर्ने र भूमिहीनको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर यीमध्ये धेरै कार्यक्रम प्रारम्भिक चरणमै रहे ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सकेन । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र डिजिटल अभिलेख प्रणाली पनि अपेक्षाअनुसार अघि बढेन । कृषि सुधारका अधिकांश घोषणा किसानको खेतसम्म पुग्न सकेनन् ।
सय दिनले दिएको सबैभन्दा ठूलो सन्देश
सरकारको पहिलो सय दिनलाई केवल सफल वा असफल भनेर निष्कर्ष निकाल्नु सहज छैन । किनभने केही क्षेत्रमा सुधारको सुरुवात भएको छ । केही कानुनी प्रक्रिया अघि बढेका छन् । केही संरचनागत परिवर्तन भएका छन् । तर ती परिवर्तनले नागरिकको दैनिक जीवनमा स्पष्ट प्रभाव पार्न भने अझै सकेका छैनन् । सरकारले नीति निर्माणमा सक्रियता देखायो, तर कार्यान्वयनको गतिले त्यसलाई साथ दिन सकेन ।
२४–०८–६८ : एउटा तथ्यांकभन्दा धेरै ठूलो अर्थ
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा २४ वटा योजना पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ८ वटा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र ६८ वटा अझै अधुरा छन् । यी संख्या केवल प्रगति विवरण होइनन् । यी पहिलो सय दिनको राजनीतिक सन्देश पनि हुन् । यसले देखाउँछ कि सरकारसँग परिवर्तनको स्पष्ट एजेन्डा थियो, तर त्यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी पर्याप्त थिएन । महत्वाकांक्षा र प्रशासनिक क्षमताबीचको दूरी पहिलो सय दिनमै उजागर भयो ।
अब सरकारका लागि चुनौती नयाँ घोषणा गर्नु होइन । पहिले सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई समयमै पूरा गर्नु हो । किनभने पहिलो सय दिनलाई नागरिकले अवसरका रूपमा हेर्छन्, तर त्यसपछि सरकारको मूल्याङ्कन परिणामका आधारमा हुन थाल्छ । यदि बाँकी अवधिमा अधुरा योजना कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भए भने पहिलो सय दिन केवल कठिन सुरुवातका रूपमा स्मरण गरिनेछ । तर घोषणाहरू क्रमश: थपिँदै गए र कार्यान्वयनको गति उस्तै रह्यो भने यही सय दिन सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कमजोरीको आधार बन्न सक्छ ।
सिंहदरबारले धेरै सरकार देखेको छ । प्रत्येक सरकारले परिवर्तनको वाचा गरेको छ । तर इतिहासले सम्झिने सरकार ती मात्रै बनेका छन्, जसले वाचालाई प्रशासनिक निर्णय र निर्णयलाई नागरिकको अनुभूतिमा बदल्न सके । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि अबको परीक्षा त्यही हो- राजनीतिक उत्साहलाई संस्थागत परिणाममा रूपान्तरण गर्ने । पहिलो सय दिन सकिएको छ, तर सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन भने अब सुरु हुँदैछ ।
