काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै बढ्दै गएको ऊर्जा खपत र वातावरणीय दबाबलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाको सियाटल शहरले नयाँ ठूला डाटा सेन्टर निर्माणमा अस्थायी रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।
सियाटल सिटी काउन्सिलले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको आपतकालीन कानुनअनुसार आगामी एक वर्षसम्म शहरभित्र नयाँ ठूला एआई डाटा सेन्टर स्थापना गर्न पाइने छैन । आवश्यक ठहरे यो अवधि थप छ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
काउन्सिलले पारित गरेको संशोधित विधेयक १२१२१४ ले शहर प्रशासनलाई डाटा सेन्टरहरूको दीर्घकालीन प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समय उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ ।
अब शहरले ऊर्जा आपूर्ति, पानीको उपयोग, भूमि व्यवस्थापन, स्थानीय रोजगारी, जनस्वास्थ्य तथा उपयोगिता शुल्कमा यस्ता परियोजनाले पार्ने असरको मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
सियाटलकी मेयर केटी विल्सनले यसअघि नै डाटा सेन्टरहरूको अनियन्त्रित विस्तार प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अस्थायी प्रतिबन्धको पक्षमा आवाज उठाएकी थिइन् ।
सियाटल टाइम्सका अनुसार शहरमा प्रस्तावित पाँच ठूला डाटा सेन्टर परियोजनाले मात्रै सियाटलको हालको कुल विद्युत् मागको करिब एकतिहाइसम्म खपत गर्न सक्ने अनुमान सार्वजनिक भएपछि बहस तीव्र बनेको थियो ।
स्थानीय समुदायले पनि यस्ता केन्द्रहरूको अत्यधिक पानी उपयोग, निरन्तर सञ्चालनबाट उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण तथा पूर्वाधारमाथि पर्ने दबाबबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । त्यसैले शहर प्रशासनले स्थायी नीति बनाउनु अघि प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेष गरी २० मेगाभोल्ट–एम्पियर वा सोभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने ठूला डाटा सेन्टर परियोजनालाई लक्षित गरेको छ । यस्तो परिमाणको विद्युत् हजारौं घरधुरीलाई आपूर्ति गर्न पर्याप्त मानिन्छ ।
सियाटल प्रविधि उद्योगको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । माइक्रोसफ्टको मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको ग्रेटर सियाटल क्षेत्र तथा अमेजनको मुख्यालय यही शहरमा अवस्थित छन् । गुगल र मेटाले पनि सियाटलमा महत्वपूर्ण कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
यद्यपि, अधिकांश प्रविधि कम्पनीका प्रमुख डाटा सेन्टरहरू शहर बाहिर रहेका कारण नयाँ निर्णयको प्रत्यक्ष असर डाटा सेन्टर विकासकर्ता र पूर्वाधार प्रदायकहरूमा बढी पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
एआई प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विश्वभर डाटा सेन्टरहरूको संख्या बढिरहेका बेला सियाटलको यो निर्णयले डिजिटल पूर्वाधार र वातावरणीय दिगोपनाबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयलाई पुन: केन्द्रमा ल्याएको छ ।
ICT Samachar