आईसीटी समाचार
काठमाडौं । पूर्वऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत खपतमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयले आम उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने भन्दै पूर्वमन्त्री घिसिङले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै घिसिङले यो निर्णयलाई उपभोक्तामैत्री नभएको, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत रहेको तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउने लगायतका दैनिक आवश्यकतामा विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको भार थप्नु गलत निर्णय हो ।
घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्ता सामान्य घरायसी परिवार भएको उल्लेख गर्दै यस्तो करले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउने र भान्साको लागत समेत महँगो बनाउने बताएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले गरेको यो निर्णयले विद्युतीय चुलो तथा अन्य विद्युत–आधारित उपकरणको प्रयोग घटाउन सक्ने जोखिम छ, जसले पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउने सम्भावना रहनेछ । यसले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उनको तर्क छ ।
घिसिङले विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै विद्युत महसुल प्रणालीलाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले सरकारले अतिरिक्त करको सट्टा स्वदेशी विद्युत उपयोग र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।
