आईसीटी समाचार
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि अघि बढाइएको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया सरकारले रद्द गरेको छ । अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्राविधिक व्यवस्थापन, प्रणाली सञ्चालन र परिचयपत्र छपाइका काम सरकारी संयन्त्रमार्फत नै गर्ने निर्णय भएको छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना प्रणालीको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक काम स्वदेशी जनशक्ति र सरकारी संरचनाबाटै अघि बढाउने जनाएको छ । विभागले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय गरी नयाँ व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।
विभागका अनुसार गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवाका लागि सुरु गरिएको ठेक्का प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अन्त्य गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया रद्द गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सहयोग र मर्मतसम्भारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । फ्रान्स, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका तीन कम्पनी उक्त प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
हालसम्म करिब २ करोड नागरिकको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा समावेश भइसकेको विभागको तथ्यांक छ । तीमध्ये करिब ७८ लाख परिचयपत्र मात्र छपाइ सम्पन्न भएको छ । परिचयपत्र छपाइ र वितरणको गति अपेक्षाअनुसार नभएको विषयमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
विभागमा रहेका छपाइ उपकरणमा देखिएको प्राविधिक समस्याले परिचयपत्र उत्पादन प्रभावित भएको छ । दुईमध्ये एउटा उपकरण पूर्ण रूपमा सञ्चालनविहीन भएको र अर्को उपकरण पनि सीमित क्षमतामा चलिरहेको विभागका कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
यसअघि दैनिक १६ देखि १८ हजार परिचयपत्र छपाइ हुने गरेकोमा अहिले उत्पादन क्षमता घटेर दैनिक करिब ३ हजारमा सीमित भएको छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण प्रणालीमा समस्या आउँदा बाह्य सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समय–समयमा आउने अवरोधले विवरण सच्याउने, जन्मदर्तासँग सम्बन्धित सेवा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणलगायतका सरकारी सेवामा समेत असर पर्ने गरेको छ ।
सरकारले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मुलुकको एकीकृत डिजिटल पहिचान प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । भविष्यमा राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, बैंकिङ सेवा, कर प्रशासन, स्वास्थ्य बिमा, शैक्षिक सेवा तथा सिमकार्ड वितरणजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको जैविक विवरण प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मेवारी अब सरकारी निकायमै केन्द्रित हुने भएको छ ।
