आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रयोगसँगै नक्कली प्रोफाइल र डिजिटल ठगीका घटना बढ्न थालेपछि फेसबुकले प्रयोगकर्ताको वास्तविक पहिचान पुष्टि गर्ने नयाँ सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘फेसबुक भेरिफाइड’ नामक नि:शुल्क भेरिफिकेसन ब्याज ल्याएको हो ।
यो सुविधा अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले छोटो सेल्फी भिडिओ अपलोड गरेपछि फेसबुकले उक्त भिडिओलाई प्रोफाइलमा रहेका तस्बिरसँग तुलना गरी सम्बन्धित अकाउन्ट वास्तविक व्यक्तिको हो वा होइन भन्ने पुष्टि गर्नेछ । प्रमाणीकरण सफल भएपछि प्रयोगकर्ताले नि:शुल्क ‘फेसबुक भेरिफाइड’ ब्याज प्राप्त गर्नेछन् ।
कम्पनीका अनुसार यो नयाँ ब्याज परम्परागत ब्लु टिक (भेरिफिकेसन ब्याज) भन्दा फरक हो । ब्लु टिक सार्वजनिक व्यक्तित्व वा सशुल्क सदस्यतासँग सम्बन्धित भएपनि ‘फेसबुक भेरिफाइड’ भने साधारण प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणित गर्न विकास गरिएको सुविधा हो ।
फेसबुकले एआईको तीव्र विकाससँगै वास्तविक जस्तै देखिने तस्बिर, नक्कली प्रोफाइल र स्वचालित संवाद तयार गर्न सजिलो भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा प्रयोगकर्ताबीचको अन्तरक्रियालाई थप सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन यो फिचर ल्याइएको जनाएको छ ।
विशेष गरी फेसबुक मार्केटप्लेस, डेटिङ सेवा तथा अपरिचित व्यक्तिसँग सम्पर्क हुने स्थानमा यसले विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो सुविधा प्राप्त गर्न प्रयोगकर्ताको उमेर कम्तीमा १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । साथै, अकाउन्टले फेसबुकको ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी’ मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । ठगी, स्क्याम वा अन्य भ्रामक गतिविधिमा संलग्न अकाउन्टलाई यो सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।
प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नि:शुल्क रहेको फेसबुकले जनाएको छ । सामान्यतया केही मिनेटमै प्रक्रिया पूरा हुने र एक पटक प्रमाणीकरण भएपछि कुनै अतिरिक्त शुल्क नतिरी विभिन्न स्थानमा यही ब्याज देखिने कम्पनीको भनाइ छ ।
हाल यो सुविधा व्यक्तिगत फेसबुक अकाउन्टका लागि मात्र उपलब्ध गराइएको छ । फेसबुक पेज तथा ‘प्रोफेसनल मोड’ प्रयोग गरिरहेका प्रोफाइलका लागि भने यो सेवा उपलब्ध छैन ।
प्रमाणित भएपछि ‘फेसबुक भेरिफाइड’ ब्याज प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल, फेसबुक मार्केटप्लेस, डेटिङ प्रोफाइल र ग्रुपहरूमा देखिनेछ । कम्पनीले निकट भविष्यमा फेसबुक फिडमा प्रकाशित पोस्टहरूमा समेत यो ब्याज देखाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार ‘फेसबुक भेरिफाइड’ फिचर हाल सीमित देशमा चरणबद्ध रूपमा लागू भइरहेको छ । आगामी दिनमा यसलाई विश्वभर विस्तार गरिने योजना रहेको भए पनि नेपालमा भने यो सुविधा हालसम्म उपलब्ध भइसकेको छैन ।
