डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरा गर्नु अगाडि नेपालमा वि.सं. २०५७ सालमा पहिलो पटक सूचना प्रविधि नीति आएको थियो । त्यसपछि सूचना प्रविधि नीति २०६७ सालमा आयो र २०७२ सालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसिटी) आएको थियो । प्रविधि इमर्जिङ हुँदै जाँदा आईटीसँग सञ्चार पनि जोडिएपछि आईसीटी नीति आएको हो । 

पहिला ई-गभर्नेन्स मास्टरप्लान पनि आएको थियो । धेरै काम पनि भएको थियो । ई-गभर्नेन्समा सरकारी काम र सेवालाई कसरी कम्प्युटराइज गर्नेमा केन्द्रित थियो । यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको थिएन । हरेक मुलुक डिजिटलाइज तिर गइरहेको अवस्था थियो । 

नेपालमा पनि विद्युतीकरण बढ्दै थियो, कनेक्टिभिटी पनि राम्रो हुँदै थियो । यस्तो अवस्थामा अब नेपाललाई डिजिटल बनाउनु पर्छ भन्ने लक्ष्यसहित ५ वर्षको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर नेपाल सरकारको आधिकारिक डकुमेन्टको रूपमा स्थापित भएको फ्रेमवर्कमा शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल फाउन्डेसन, शहरी पूर्वाधार, वित्त, कृषि, उर्जा र पर्यटन गरेर ८ वटा क्षेत्र र ८० वटा पहलहरू छन् । २०७६ सालदेखि २०८१ सालसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने भनेर फ्रेमवर्क आएको थियो । 

त्यसअनुसार काम किन भएन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । काम नभएको पनि होइन । पाँच वर्ष र अहिलेको अवस्था फरक छ । फोरजी अहिले स्मुथ छ । सञ्चार राम्रो छ । फ्रेमवर्क अन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसनमा धेरै काम भएका छन् तर अन्य क्षेत्रको प्रगति आशा लाग्दो छैन् ।

अहिले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी धेरै ठाउँमा पुगेको छ । सरकारी निकायमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र, ई-पासपोर्ट लगायतका काम सुरू भएका छन् । डिजिटल नेपालका लागि कनेक्टिभिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कनेक्टिभिटी बिना डिजिटल नेपाल सम्भव छैन् । 

कोरोना महामारीमा भर्चुअल बैठक, भर्चुअल अफिस, भर्चुअल शिक्षा, भर्चुअल उपचार लगायतका काम सबै भएको थियो । शिक्षामा पनि केही प्रगति भएको छ । स्कुलहरूमा प्रविधिमैत्री शिक्षा अध्यापन भइरहेको छ । वित्तमा पनि आशा लाग्ने गरी केही विकास भएको छ । अनलाइन कारोबार बढेको छ । तरकारी फलुफुल पसलदेखि रेष्टुरेन्टसम्म डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग हुन्छ ।

कारोबारका लागि बैंकसम्म पुग्नु पर्दैन् । अनलाइनबाटै सबै काम हुन्छ । शेयर खरिद बिक्री घरैबाटै गर्न सकिन्छ । विद्युत, खानेपानीको बिल अनलाइनबाटै भुक्तानी हुन थालेको छ । पाँच वर्ष अगाडि यो सम्भव थिएन । अहिले भइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनमा भएको यो हाम्रो उपलब्धि हो । 

यस्तै टेलिमेडिसिनमा पनि केही काम भएको छ भने अनलाइन शिक्षामा पनि काम भएको छ । सूचना प्रविधि विभागले कक्षा ४ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम अनुसार भिडियोहरू तयार पारेर अनलाइनमा राखेको छ । त्यो भिडियोहरू दुर्गममा पनि पठाइएको छ । काठमाडौंको स्ट्याण्डर्ड अनुसार तयार पारिएको भिडियो दुर्गममा समेत पुगेको छ । 

तर सोचे अनुसार फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन हुन सकेन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि छुट्टै डेडिकेटेड निकाय नहुँदा कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ । डिजिटल नेपालका लागि यो गेमचेन्जर परियोजना हो । गेमचेन्जर परियोजनाको सफल कार्यान्वयन २-४ जनाले सञ्चालन गर्न सक्ने होइन । यसका लागि छुट्टै डेडिकेटेड संयन्त्र चाहिन्छ, जसले हरेक क्षेत्रको लागि स्पेसिफिक प्लान बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकोस् ।

अब यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी पनि चलिरहेको छ । एउटा आधार छँदैछ । अब अहिलेसम्मको उपलब्धि र चुनौतीका समाधान पनि समावेश गरेर परिमार्जन गर्नुपर्छ । सरकारले फ्रेमवर्कको नेतृत्व लिएकै हो । तर यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले जुन तहमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, त्यो खेल्न सकेको छैन् । 

डिजिटल क्षेत्रको विकासका लागि कर प्रोत्साहन गर्नेदेखि निर्यातमा समेत छुट सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । सरकारले आईटी पार्क, सफ्टटेक पार्क, नलेज पार्क जस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा पनि आईटी पार्क बनाउन सकिन्छ । सेजमा आईटी पार्क बनाउँदा धेरै सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ । सेजमा आईटी पार्क निर्माणका लागि पहल समेत भएको छैन् ।

डिजिटलाइजेसन भनेको क्रस कटिङ इस्यु हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत छ । तर त्यो कुरा परराष्ट्रलाई पनि चाहिन्छ अन्य निकायलाई पनि चाहिन्छ । त्यसै कारण यसमा सबैको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशन समिति रहेको छ । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति समेत रहेको छ । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत पनि समिति छ । त्यो सक्रिय हुन सकेन । 

(डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव विरेन्द्र मिश्रसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )