काठमाडौं । विद्युतीय सुशासनको अवधारणाभित्र नागरिक, प्रक्रिया र स्रोत प्रविधिका मूख्य तत्वहरु हुन् । यी तत्वहरुको समन्वयबाट मात्र विद्युतीय सुशासन ‘डिजिटल रेडिनेस’ तयार हुनसक्छ ।

स्थानीय तथा प्रोदिशक तहमा यसलाई हेर्दा त्यहाँको डिजिटल रेडिनेस एकदमै कमजोर देखिन्छ विशेषगरी स्रोतसाधन र जनशक्ति एकाईको हकमा । अन्य क्षेत्र जसरी आईसीटी क्षेत्र लगानीको प्राथमिकतामा नपर्ने भएको कारण यसमा वित्त स्रोतको समेत अभाव छ ।

अर्कोतिर नेतृत्वको चेत र अपनत्वले पनि विद्युतीय सुशासन निर्माणमा मूख्य भूमिका खेल्छ । डिजिटल पहलहरुमा नेतृत्वले कतिको अपनत्व महसुस गर्छ र यसलाई लिएर उसको नेतृत्व कतिको दूरगामी दृष्टि सहितको छ भन्ने कुरा मूख्य जिम्मेवार हुन्छ ।

यसका धेरै उदाहरणहरु पनि हामीकहाँ छन् । स्थानीय तहमा पूर्वाधारको निगरानी गर्ने एउटा रोचक परियोजना छ । ‘डेभलपमेन्ट पार्टनर’ को सहयोगबाट सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई १४ ओटा स्थानीय तहका सरकारले लागू गरे । तर एउटा सरकारले मात्र अगाडि बढाएर लग्न सक्यो, जसको कारण भनेको बलियो नेतृत्व नै थियो ।

यद्यपी हाम्रा सार्वजनिक संरचना तथा प्रणालीमा डिजिटल पहल र प्रणाली प्रयोग भईरहेका छन् । तर यसो भनिरहँदा हामी कहाँ छौं भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ ।

विशेषगरी यसमा मच्योरिटी लेभल मोडल भनिन्छ, जसमा ४ चरण हुन्छन् । पहिलो भनेको ‘वेब प्रेजेन्स’ हो, जसमा सबैजसो कुराहरु एनालग हुन्छन् । दोस्रो इन्ट्रयाक्सन हो, जसमा सरकारका वेब सर्भिस तथा प्रणालीहरु अन्तरक्रियात्यमक हुन्छन् ।

तेस्रो चरण ‘ट्रान्जेक्सन हो, जसमा अनलाइन सेवाहरु लिएर लाभान्वित हुन सकिने र कारोबारहरु समेत गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ । अर्को भनेको ‘ट्रान्सफर्मेसनल’ चरण हो, जसमा एकभन्दा धेरै प्रणालीहरु एकआपसमा अन्तरआवद्ध हुन्छन् ।

हामी कति म्याच्योर छौं भनेर हेर्ने हो भने हामी अहिले ‘इन्ट्रयाक्सन’ लेभलमा छौं । किनभने हामीसँग अहिले विभिन्न प्रयोजनका एपहरु छन् तीनलाई डाउनलोड गरी आफ्ना प्रश्न जिज्ञासा राख्ने तथा टु वे कम्युनिकेसन गर्न सक्ने भएका छौं ।

यसैगरी अर्कोतिर हेर्दा हामी ट्रान्जकेन्समा पनि पुगिसकेका छौं किनभने हामीसँग कारोबार गर्ने विभिन्न सिस्टमहरु पनि छन् । घर बसेर पनि कारोबार गरिरहेका छौं । यस्तोमा ट्रान्सफर्मेसनतिर हामी उन्मुख भईरहेका र यसमा जान अहिलेको अत्यावश्यकता पनि हो ।

तर एउटा चरणबाट अर्को चरणमा पुग्न एकदमै गाह्रो हुन्छ । यसमा धेरै तत्वहरुले भूमिका खेल्छ जसमा संस्कृतिक सहयोगहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

हाम्रो टेक्नोलोजी एडप्सनको लाइफ साइकल हेर्दा २००७ मा एउटा रोचक खोज प्रतिवेदन प्रकाशित भएको थियो । हाम्रो नेतृत्व विस्तारै विद्युतीय सुशासनतिर ढल्कदैँछ तर यो संक्रमणकालिन अवस्था कस्तो छ त भनेर हेर्दा एउटा प्रवृति देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि बजारमा कुनै आईटी प्रोडक्ट सार्वजनिक भयो भने कसैले त्यसलाई एकदमै छिटो प्रयोग गर्न थाल्छ तर कसैले प्रतिरोध गर्दै एकदमै ढिलो एडप्ट गर्छ ।

यहीँ प्रवृति हाम्रो विद्युतीय सुशासनका नेतृत्वहरुमा पनि देखिन्छ । आईटी टूल प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कतिपय नेतृत्वहरु एकदमै नविन सोच भएका छन् ,जसले नयाँ पहलमा काम गर्न जोखिम पनि लिन्छन् तर यसको विपरित हाम्रो नेतृत्व र नीति निर्माणतहमा कतिपय समूह यस्ता पनि छन्, जसले नभन्दासम्म कुनै पनि प्रविधि वा नवप्रवर्तनको प्रयोग गर्दैनन् ।

माथिबाट चिठ्ठीपत्र नपठाएसम्म टसमस गर्दैनन् । वास्तवमा यहीँ दुई प्रवृतिको बीचमा हाम्रो टेक्नोलोजीकल अडप्सन घिस्रिरहेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा भर्खरै नयाँ नेतृत्व आएको छ भने प्रदेश र संघीय तहमा पनि चाँडै नयाँ नेतृत्व आउँदैछ । नेतृत्व र प्रविधि दुबैको प्रकृति जटिल छ ।

सबै नेतृत्व ‘टेकसेभी’ हुँदैँनन् । उनीहरुमा सचेतनाको खाँचो हुन्छ । यसबाहेक यसको वित्तिय पक्षलाई पनि ध्यानमा राख्न पर्छ । यी प्रविधि आफैमा महंगा छन्, त्यसैले यसमा काम गर्न दीर्घकालिन प्रतिवद्धता नै चाहिन्छ ।

तर यो प्रतिवद्धताको अभाव हाम्रो नेतृत्वमा छ । यसैले नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण हामीले हाम्रो विद्युतीय सुशासनको इकोसिस्टम बुझेर आफै चाँडै नवप्रवर्तक बन्न आवश्यक छ ।

हामी विश्वमा कहाँ छौं ?

यूएनपीएसले हरेक दुई वर्षमा ईगर्भनेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्स सार्वजनिक गर्दछ, जसमा १९३ मुलुकहरुको मूल्यांकन गर्दा हामी १३२ औं स्थानमा छौं ।

अहिले हाम्रो क्षेत्रीय लिडर कोरिया छ भने उपक्षेत्रीय लिडर श्रीलंका देखिन्छ । हामीले पनि यसमा प्रगति गर्दै गईरहेको देखिए पनि २०१८ देखि पछिल्लो दुई वर्षहरुमा हाम्रो क्रियाकलाप अलिक कमजोर देखिन्छ ।

विशेषगरी ईजीडीआईमा भएका तीनओटा मानकमा हाम्रा अनलाइन सेवा सबैभन्दा धेरै कमजोर देखिन्छ । हाम्रा ईगर्भनेन्स टूलहरु कतिको उपभोक्ता नागरिकमैत्री छ भन्ने देखाउँछ ।

२०१८ देखि २०२० कमजोर देखिनुको एउटा कारण भनेको हाम्रो शासकीय संरचनामा भएको फेरबदलको समयमा खडा भएका सरकारी एकाईहरु हुन् । यहीँ निकायबीच सेवा प्रवाह र शक्ति बाँडफाँडमा अन्योल हुँदा हामी कमजोर देखिएको हुनसक्ने मेरो प्रारम्भिक अनुमान छ ।

शासकीय संरचना परिवर्तन हुन अघि देखिको हाम्रो आईसीटी माइलस्टोन टाइमलाइन हेर्दा डेभलपमेन्टको टाइमलाइनमा पोलिसी निर्माण तथा अडप्सनमा हामी एकदमै सुस्त भईरहेको देखिन्छ ।

२००८ बाट १४ ओटा आईटी परियोजना सुरु भएको थियो । जसअन्तर्गत बनेका चिजहरुलाई हामीले आएर अहिले भर्खरै मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेका छौं । गर्भमेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट २ आईसकेको छ तर एनआइडीको कुरा, ल्याण्ड म्यानेजमेन्टका कुराहरु भर्खरै मात्र म्याच्योर भएको छ ।

यसले हाम्रो कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ भनेर देखाउँछ । यसबाहेक हामीसँग कति धेरै नीतिगत अस्त्रहरु बनेका छन् तीनलाई हामीले प्रयोग गर्न पर्छ यसलाई नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ ।

मैले काम गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालयले स्थापना गरेको पीएलजीएसपी एउटा ‘आईटी एण्ड ईगर्भमेन्ट’को एउटा टूल नै छ । २०१४ देखि यो सुरु भएको हो । त्यो बेलामा हाम्रो मन्त्रालयको नाम संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो ।

त्यसअन्तर्गत हामीले पूलचोक क्याम्पसका फ्रेस ग्राजुएटहरुलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा आईटी स्वयंसेवकको रुपमा राख्न थालेका थियौं । यसलाई हामीले अहिलेसम्म निरन्तरता दिएर ७५३ ओटै स्थानीय तहमा आईटी अफिसरको पोस्टमा ‘कस्ट सेभिङ’ तरिकाले राखेका छौं ।

उनीहरुले एकदमै मेहेनत साथ काम गरिरहेका छन् । उनीहरुकै ज्ञान र क्षमताको जगमा स्थानीय तहमा विद्युतीय सुशासनलाई सहयोग पुर्याउने कामहरु भईरहेका छन् ।

अहिले स्थानीय तहको नेटवर्क तथा पूर्वाधारहरु, सर्भर, सिस्टम बनाउने काम भईरहेका छन् । हाम्रा सबै ७५३ स्थानीय तहका वेबसाइटहरु एउटै इकोसिस्टममा काम गरिरहेका छन् भने सूचना प्रविधि विभागसँगको सहकार्यमा बनेको हाम्रा स्थानीय तहका एपहरु पनि इन्टिग्रेटेड भएका छन् ।

इमेल सर्भरहरु पनि बनाएका छौं । सेवा आपूर्ति पनि गरिरहेका छौं । सुशासनको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन तथा प्रक्रियाहरुलाई मूल्यांकन गर्ने टूल पनि छन् । जसमा स्थानीय सरकारको सेल्फ एसेसमेन्ट लिजा छ, अर्को फ्युडिसरी रिस्क एसेसमेन्ट गर्ने टूल पनि छ ।

यीमार्फत निकायहरुले आफ्नो क्षमता आफै मूल्यांकन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा आफ्नो क्षमतालाई आफै सुधार गरेर सुशासनमा सहयोग गर्ने कामहरु पनि भईरहेका छन् ।

यसैगरी हामीले मोड्युल बनाएर प्रशिक्षण समेत दिने गरेका छौं । यसका लागि सामुदायिक स्तरबाटै कर्मचारी, नेतृत्व सबैलाई हामीले तालिम दिईरहेका छौं । यसका सफल दृष्टान्तहरु पनि छन् ।

सर्भर निर्माण गर्ने, सार्वजनिक स्थान तथा पार्कहरुमा फ्रि वाईफाई पार्कहरु इन्स्टल गर्ने, सूचना प्रवाहका लागि वेबसाइट, जीवीसदेखि जिल्ला समन्वय समिति सबैको वेबसाइट इन्टिग्रेटेड भईरहेका छन् ।

त्यसलाई अझै सुधार गर्नुपर्नेछ । पहिले सरकारको मोबाइल एप ७५३ स्थानीय तहको फरक थियो भने अहिले एउटै भएको छ ।

अहिले सिफारिस निकाल्ने काम वेबसाइट सिस्टमबाटै भईरहेको छ । जीआईएसमा थिमेटिक एरियाहरुको म्यापिङ गर्ने कामहरु पनि भईरहेको छ ।

स्थानीय तहमा प्रशिक्षणहरुको कुरा गर्दा, हामीसँग धेरै थिमेटिक सिस्टमहरु छन्, रेभिन्यू, बजेट, योजना, मोनिटरिङ, स्टाफ म्यानेजमेन्ट, वर्क एसेस म्यानेजमेन्ट, पब्लिक एसेस म्यानेजमेन्टका कामहरु छन् । यति धेरै च्याउसरी सिस्टम विकास भएका छन् की हामीलाई सम्हाल्न नै गाह्रो भईसकेको छ ।

आन्तरिक प्रणालीमा हामीले दर्ता चलानी सबै कुरालाई डीओआईटीको सहयोगमा अफिस अटोमेसन मार्फत व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । सोसल मिडियालाई प्रयोग गरेर मिटिङ लाइभ गर्ने कुरा हामीले धेरै अगाडि अभ्यासमा ल्याई पनि सकेका छौं । फ्युडीसरी एसेसमेन्ट, जेसी अडिटका कामलाई हामीले अनलाइन पोर्टलमा गरिरहेका छौं ।

तर अवरोधहरु यति हुँदा हुँदै पनि माथि उल्लेखित व्यवधानबाहेक अन्य छन् भने त्यो कनेक्टिभिटी नै हो । धेरैभन्दा धेरै सिस्टमहरु गईरहेका छन् । इन्टरनेटका कारण वृद्धि विकास हुन्छ भनेर चेतना पनि विस्तार भईसकको छ । तर कति धेरै पालिकाहरुमा अझै नियमित इन्टरनेट छैनन्, कतिमा एक एमबीपीएसभन्दा कम छन् ।

२ एमबीपीएस भएका धेरै पालिका पनि छन् । कतिमा त अझै नियमित विद्युत आपूर्ति पनि छैन् । विद्युतीय सुशासनको बाटोमा जानु पर्ने हाम्रो बाटोमा यो मूख्य अवरोधकको रुपमा खडा भएको छ ।

यस्तै ‘स्ट्याण्डअलोन रिसोर्स’मा हाम्रो टेबल टेबलमा राख्नपर्ने कम्प्युटर, प्रिन्टर शेयर गर्न नमिल्ने छन् । सर्भरमा पनि यहीँ समस्या छ ।

यसले गर्दा हाम्रो सञ्चालन र पूँजीगत दुबै खर्च बढाईरहेको देखिन्छ । नेटवर्क र पूर्वाधार डिजाइन सही तरिकाले भईरहेको छैन् । डेटा र पावरको ब्याकअपमा पनि काम हुन सकेको छैन् ।

सिस्टम र स्ट्याण्डर्डमा समस्या छन् । हरेक थिम्याटिक एरियामा फरक फरक सिस्टमहरु बनिरहेको छ । अझ कुनै थिमेटिक एरियाका लागि त दुईओटासम्म सिस्टमहरु बनेका छन् ।

यो संस्कृति च्याउसरी बढिरहेको छ । यसले गर्दा कहिलेकाँही पाँच लाखमा सिस्टमहरु पनि बन्ने ट्रेण्ड देखिन्छ । अर्को समस्या भनेको सिस्टमको डुप्लिकेसी पनि छ ।

अर्को सिंगल स्ट्याण्डर्ड छैन् मल्टिपल स्ट्याण्डर्ड छ । जस्तो स्थानीय र प्रादेशिक सरकारमा कोडिङ, नेमिङ कन्भेन्सनमा एउटै छैन् । अर्थमन्त्रालय, सीबीएसले प्रयोग गर्ने फरक छ । हामीसँग एउटै नेमिङ कन्भेन्सन हुन आवश्यक छ ।

‘डेटा साइलोज’ मूख्य समस्याको रुपमा देखा परेको छ । राष्ट्रिस्तरका डेटाहरु चाहिने ठाउँमा अन्तरआवद्धता छैनन् । प्रयोग भईरहका सिस्टमहरुको सुरक्षा अडिट नै छैन् ।

भेन्डर ड्रिभन अप्रोचलाई समस्या मानिन्छ तर मूख्य समस्या त भेन्डर लकिङको छ । वास्तवमा निजी र विकास साझेदार संस्थाहरुले सिस्टम निर्माणमा धेरै सहयोग गरेका छन् । भेन्डर ड्रिभन आफैमा नराम्रो होइन ।

देश संघीयतामा गईसक्दा पनि हामी ‘वान साइज फिट्स अल’ अप्रोचमा गईरहेका छौं । हरेक युनिटको आफ्नो  आवश्यकता हुन्छ भनेर नेतृत्वले बुझ्दैन् ।

हाम्रो तीनओटै तहका सरकारले नीतिगत तहमा अन्तरआवद्धताका लागि सिस्टमहरु विकास गर्नुपर्छ । जसमा स्थानीय र प्रादेशिक तहले आफ्नो डिजिटल प्रोफाइल बनाउनु पर्नेछ ।

जियो डेटा भएको सिस्टमलाई सर्भिस डेलिभरीसँग जोड्न सक्नुपर्छ । हरेक स्थानीय सरकारसँग आएको डेटा प्रदेशसँग शेयर गर्नुपर्छ ।

हाम्रो सरकारले सिस्टमहरु प्रयोग गरेको यति धेरै वर्ष भईसक्यो तर अहिलेसम्म मुलुकको आम्दानीको प्रक्षेपण गर्न सकेको छैनौं । देशलाई अर्को वर्ष कति राजश्व चाहिन्छ ?, आउने वर्षमा कुन क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन गर्न पर्छ ? भनेर हामीले निणर्य गर्न सकेका छैनौं ।

यसको कारण भनेको अन्तरआवद्धता र सिटिजन इन्टरयाक्सनमा अभाव हो । यहीँ कुरा ईजीडीआईमा पनि देखिन्छ । हाम्रो विद्युतीय सहभागिता झनै खस्किदैँछ । यसको कारण भनेको हामीले बनाएका सिस्टमहरुले नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्न सकेको छैन् ।

राष्ट्र्रिय योजना आयोगसँग आफ्नै प्रोजेक्ट बैंक छ । अर्थमन्त्रालयले पनि प्रोजेक्ट बैंक मोनिटरिङको काम गर्ने सुन्नमा आएको छ । संघीय मामिलाको आफ्नै सिस्टम छ, स्थानीय तहले आफ्नै बनाईरहेका छन् तर यी बीच किन सिंक्रोनाइज हुन सकेको छैन ?

एउटा पालिकामा कति सडक बन्यो भनेर थाहा छैन किनभने हामीबीच अन्तरआवद्धता छैन् । हामी डेटा शेयरिङको कुरा गर्छौं तर बजेटिङका लागि सुत्र, एपीआईको माध्यमबाट डेटा दिन कन्ज्युस्याँई गरिरहेका छौं ।

हामीले कुनै सिस्टम बनाउन अघि त्यसको उपयोगिता बुझ्न पर्छ । यसमा सिटिजन्स फस्ट, लोकलाइजेसनका कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रा टूलहरु पनि बटम अप मोडालिटी अर्थात् आवश्यकतामा आधारित हुन पर्छ । विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको यसमा ठूलो भूमिका लगानी छ उनीहरुलाई एकठाउँ ल्याउन सक्नुपर्छ ।

यतिका नीतिहरु बनेका छन् यीनको कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । संस्थागत संरचनामा आईटीको फोकल प्वाइन्टहरु जस्तै आईटी अफिसर, आईटी केन्द्र आदि निर्माण गर्न पर्छ । उनीहरुलाई अन्तिम समयमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बोलाइने चलन छ । छलफलमा बोलाउने, इकोसिस्टमभित्र संलग्न गराउने अभ्यास थाल्नुपर्छ ।

नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकबाट जोडिने निकाय भएको कारण स्थानीय तहबाट सबैभन्दा धेरै डेटा उत्पादन भईरहेको हुन्छ । उनीहरु डेटाको प्राथमिक उपभोक्ता पनि हुन् । तर उनीहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी निवारण, प्रकोप व्यवस्थापन आदीमा यसको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

डेटालाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न पर्छ । प्रदेशले पनि स्थानीय तहसँग डेटा मागेर प्रयोग गर्न सक्छ तर त्यो भईरहेको छैन । डेटा त प्रशस्तै छ तर त्यसलाई छानेर जानकारी र ज्ञान निकाल्न हामीले जानिरहेका छैनौं ।

हाम्रो विद्युतीय सुशासनमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको तीनओटा खम्बालाई विकास र पालना गर्नुपर्छ । यसमा संघले नेतृत्व, प्रदेशले समन्वय र स्थानीयले ड्राइभ गर्न सक्नु पर्छ । तब मात्र हाम्रो विद्युतीय सुशासन सफल हुनेछ ।

(गत शनिबार र आइतबार आयोजना भएको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२२ मा ‘अनलिसिङ द पोटेन्सियल्स टु स्ट्रेन्थेन डिजिटल गभर्नेन्स’ विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका आईटी एण्ड ई-गभर्नेन्सका विशेषज्ञ नागेश बडूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश)