नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगको इतिहास खोतल्न सन् १९७१ तिर जानपर्छ । त्यो बेला संयुक्त राष्ट्रिय विकास परियोजना (यूएनडीपी) को सहयोगमा जनसंख्या गणनाका लागि नेपालमा एउटा आईबीएम कम्प्युटर ल्याइएको थियो, जसबाट जनगणनाका तथ्यांकहरु प्रशोधन गरिएको थियो ।

अझ टेलिकमको इतिहास त यो भन्दा पनि पुरानो छ । तर सूचना प्रविधिको रणनीतिक महत्व बुझेर यसरी संगठितरुपमा काम भएको त्यो नै पहिलोपटक थियो ।

यसबाहेक सूचना प्रविधिको प्रयोग र विकासका विभिन्न चरण छन् । नेपालमा इन्टरनेट भित्रियो, त्यसलाई सहज बनाउन नीति नियम बने । तर यसले प्राथमिकता भने सन् २००० को समयमा पाएको हो ।

त्यसबेला नेपालमा पहिलोपटक सूचना प्रविधि नीति आयो, जसले यसको प्रयोग बहुआयामिक बनायो । ई-गर्भनेन्स, ईकमर्श, स्वास्थ शिक्षा तथा विकासको क्षेत्रमा यसको प्रयोग अलि अलि देखिन थाल्यो ।

यसैबिच एकचरणमा आएर सञ्चारको क्षेत्रमा प्रगति पनि एकदमै उत्साहजनक देखियो । विशेषगरी निजी क्षेत्रको सहभागिताका कारण सर्वसुलभ दरमा टेलिफोन पेनिट्रेसन, इन्टरनेट विस्तार भयो, जुन अझै पनि भइ नै रहेको छ ।

सूचना प्रविधि प्रयोगको यति लामो इतिहासमा विभिन्न चरणमा जुन विकास भए ती आशालाग्दा नै थिए । तर जब यो विकासलाई संस्थागत गर्ने अर्थात् सूचना सञ्चारको रणनीतिक प्रयोग गर्ने समय आयो । त्यसपछि हामी चुक्यौं ।

वास्तवमा आजको दिनमा हामीले सूचना सञ्चारको रणनीतिकरुपमा प्रयोग गरी जुन हिसाबले विकासका यावत् चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो पाटोमा अवस्था एकदमै निराशाजनक छ ।

सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा यसको रणनीतिक प्रयोग हुन बाँकी नै छ । सुशासनमा यसको प्रयोग हुन नै बाँकी छ । यसको प्रयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ क्षेत्रको संरचनामा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता सम्भावनाले मूर्तरुप लिन नै बाँकी छ ।

सूचना सञ्चार प्रविधि जन्य उद्यमशिलतालाई बढाएर, त्यसबाट रोजगारी सृजना गर्ने, जीडीपीमा योगदान पुर्याउने जस्ता क्षेत्रतर्फ अर्थपूर्ण तरिकाले योगदान हुन अझै बाँकी छ । पहिलेको अवस्थासँग तुलना गर्दा हामी धेरै अगाडि आईसकेका छौं ।

तर यसको प्रयोग गरेर देशले लिन सक्ने फाइदामा भने हामी अझै पछाडि छौं । यसको प्रयोग गरेर विकासको लक्ष्य, जीडीपी तथा सुशासन कायम गर्न सकिने सम्भावनामाथि अझ धेरै काम हुन बाँकी छ ।

अवसरसँगै सूचना प्रविधिले ल्याएका गोपनीयता, तथ्यांक सुरक्षाका वृहत चुनौतीलाई पनि राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था हुनपर्ने हो, त्यो हुन बाँकी नै छ ।

अर्कोतर्फ हामीले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा यसको प्रयोग गर्ने प्रयास नगरेका होइनौ तर जसले सेवा दिन्छु भनेर यी काम सुरु गरेको छ त्यसको ठूलो कमजोरी हुँदा यसले प्रणालीलाई झनै अपाड्ग बनाईदिएको छ । अझै पनि हामी सर्भर र सुस्त इन्टरनेटको आधारभूत समस्यामै अल्झिएर बसिरहेका छौं ।

सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भईरहेको बाधा अड्चन त्यसमा देखिन्छ । त्यो वास्तवमा राम्रोसँग परियोजनाहरु व्यवसायिक तरिकाले नलग्दाको परिणाम हो । परियोजना ल्याउनु अघि जुन किसिमको गृहकार्य पहिले गर्नुपर्ने हो त्यसमा म कमी पाउँछु ।

यसमा हामी कहिलेकाँही, भेण्डर, बाहिरका ठेकेदारहरुलाई दोष दिन्छौं तर जसको संलग्नता भए पनि प्रथम जिम्मेवारी सरकारको हो, यसको प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित सरकारी निकायले लिनुपर्छ । किनभने उनीहरुले राम्रोसँग गृहकार्य नगरी परियोजना सार्वजनिक गरेको कारण यस्तो समस्याहरु देखिएको हो ।

सरकारले डिजिटल नेपालका लागि संगठित रुपमा एकदमै राम्रो वृहत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ । नीति नियम ल्यायो, फ्रेमवर्कभित्रै रहेर केही काम भएका छन्, केही लागू भईरहेका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो तर जुन गतिमा अगाडि जान पर्ने हो, त्यो गईरहेको छैन ।

वास्तवमा कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन गर्छौं भन्दैमा यो आफै प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्दैन । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयन हो । यसका लागि संरचनात्मक व्यवस्था तथा विद्यमान नीति कस्तो छ भन्ने कुराले महत्व राख्छ, यी सबै मिलेपछि अन्तत्वगत्व यो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।

तर संरचनाभन्दा संस्थागत अस्तित्व मात्र होइन त्यसभित्रका क्षमताका कुराहरु छन्, ती सबै कुराहरुलाई संस्थागत गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ । जुन दिएको देखिँदैन । यसमा चाहिने संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था भएनन् भने अपेक्षा एउटा काम अर्कोतिर भएर ग्याप एण्ड ल्याप्सेस देखिन्छन् ।

यसबाहेक डिजिटल नेपालजस्ता कार्यक्रमहरु सफल हुनलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिले विशेष भूमिका खेल्छ । यसलाई अगाडि बढाउनलाई राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिनुपर्ने खाँचो छ I

केही धेरै जटिल चुनौती यसमा अरु पनि छन् । १० वर्ष अगाडि र अहिलेमा सूचना प्रविधिले ल्याएको अवसर र चुनौतीमा धेरै फरक आइसकेका छन् । यी चुनौतीहरुलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने अवसरहरुले बाटो माड्ने चुनौती देखिन्छ ।

यी सबै चुनौतीलाई एउटै वृहत नीतिगत संरचनाबाट सम्बोधन गर्न सक्ने आईटी विधेयक अहिले पनि सदनमा अड्किएको छ । त्यसमा केही विवादास्पद कुरा अवश्यक छन् । त्यसलाई अलिकति फाइन ट्युन गरेर लग्न सकिन्छ ।
तर प्रविधि विकासको गतिलाई हेर्दा त्यो आउन वास्तवमै ढिला भईसकेको छ ।

अहिले धेरै नयाँ नयाँ प्राविधिक प्याराडाइमहरु आईरहेका छन् । क्रिप्टोमुद्रालाई नै हेर्ने हो भने त्यसमा अवसर पनि छ धेरै ठूलो चुनौती पनि छ । अरु नयाँ कुरा बल्कचेन र एआई पनि आईरहेका छन् । उदयमान प्रविधिलाई ठाउँ दिन पनि नीतिगत स्पष्टताको खाँचो छ, त्यो नहुनु आफैमा एउटा चुनौती हो ।

यसरी धेरै कुरामा नीतिगत स्पष्टता चाहिएको छ, जुन नहुँदा यो क्षेत्रले लिन पर्ने गति लिएको छैन् । अब सूचना प्रविधि विधेयक पनरावलोकन गरेर छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । त्यसमा देखिएका विवादस्पद प्रावधानलाई एउटा फ्रेमवर्कमा ल्याएर समाधान गर्नुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको ब्रोडब्याण्डको पहुँच । सबैतिरका नागरिकहरुमा सहज, सुलभ मूल्यमा इन्टरनेटको पहुँच पुगोस् भनेर ब्रोडब्याण्डको उपलब्धता खाँचो भएको छ ।

तर त्यसमा पनि धेरै काम हुनुपर्ने देखिन्छ यो पनि एउटा ठूलै चुनौती हो । यसले गर्दा डिजिटल डिभाइडको खॉडल भने बढ्दै गइरहेको छ कोभिड़को समयमा त अझ यो सतहमा आएको थियो ।

त्यसो त डिजिटल डिभाईडका दुईटा पाटो छ । कनेक्टिभिटी प्राथमिक समस्या भईहाल्यो, एकातिर कनेक्टिभिटी पुगेको छ अर्को तिर पुगेको छैन ।

अर्को त्यसको प्रयोगमा पनि डिभाइड छ । कनेक्टिभिटी त पुगेको छ तर प्रयोगमा छैन । त्यसबाट स्वास्थ, शिक्षा तथा सेवाजस्ता फाइदाहरु एक वर्गले लिन सकिरहेका छैनन्, जसलाई कन्टेन्ट डिभाइडभन्दा उपयुक्त होला ।

यसरी हेर्दा कन्टेन्टको दृष्टिमा पनि डिभाइड छ र पूर्वाधरको दृष्टिमा पनि डिभाइड छ । पूर्वाधार विस्तार गर्नु मात्र ठूलो कुरा भएन, विषयबस्तु पनि विकास गर्नसक्नु पर्छ । यो समस्या मान्छेलाई आवश्यक सामग्रीको विकास र सेवाप्रवाहमा पनि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै लगेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

डिजिटल डिभाइड ल्याउने अर्को प्रमुख कारण साक्षरता पनि हो । यसले गर्दा मान्छे ठगिने, सामाजिक सञ्जालका कारण विकृति आउने आदि भइरहेका छन् । यसैले डिजिटल साक्षरतातिर पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कनेक्टिभिटी, कन्टेन्ट र डिजिटल साक्षरतातिर घनिभूतरुपमा लाग्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ । यसैगरी साइबर सेक्युरिटी र डेटा सुरक्षाको पाटोमा पनि धेरै काम हुनपर्ने आवश्यकता देख्छु ।

यसका लागि चाहिने संरचना नहुँदा, त्यसले पनि चुनौती ल्याएको देखिन्छ । यसमा चाँडोभन्दा चाँडो काम हुनुपर्छ ।अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको तथ्यांकबाट चल्ने हाम्रो आईसीटी क्षेत्रको आफ्नै तथ्यांक छैन । हामी विश्वव्यापी रूपमा कहाँ छौं भनेर पनि अध्ययन हुनुपर्ने खाँचो देख्छु ।

वास्तवमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र नेपाललाई रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । तर त्यतिकै रुपान्तरणको सपना देख्नु यथार्थपरक हुँदैन ।

हामीले समग्र आईसीटी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर राष्ट्रिय सोच बनाउन जरूरी छ । प्रविधिभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको काम मूर्तरुपमा परिपूर्ति हुन आवश्यक छ ।

डिजिटल फ्रेमवकलाई राम्रोसँग लिएर जाँदा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । तर हामीले यी सबै कुरालाई कसरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौं त्यसमा भर पर्छ ।

हामीसँग त्यो क्षमता छ की छैन त ? डिजिटाइजेसनको कुरा गर्दा हामीले कहिल्यै बिर्सन नहुने र सधै अगाडि राख्न पर्ने कुरा भनेको निजी क्षेत्रको सहभागिता हो । यो सरकारले मात्र गरेर पूरा हुने कुरा होइन ।

अहिले आईस्पानहरु सबै आन्दोलित छन् । इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक कुरामा बन्द हुने चुनौती थपिरहँदा समेत केही गरिदैन भने त्यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति छ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यसैले यसमा उनीहरुको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्छ त्यतिकै जरुरी छ ।

यो कुरा निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायक र निजी क्षेत्रको व्यवसायहरुको सन्दर्भमा पनि आवश्यक पर्छ । उनीहरुको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न र सहयोग गर्न हामी त्यो किसिमको नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गरिदिन सक्छौ ।

नविनतम प्रविधिहरु पनि आईरहेका छन् । यसको राम्रोसँग प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको खण्डमा यसबाट हामीले खोजेको रुपान्तरण ल्याउन सक्छौँ ।

म आउने दिनहरु एकदमै राम्रो देख्छु । निजी क्षेत्रको सक्रियता अहिले पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ । नयाँ प्रविधि एआई, रोबोटिक्स ब्लकचेनहरु पनि यहाँ आएर लागू भएको हामीले देख्न सक्ने छौं ।

आगामी पाँच वर्षभित्र यो क्षेत्रले धेरै छिटो फड्को मार्नेछ । यसका लागि सरकारले पनि रणनीतिक पाइलाहरु चाल्नुपर्ने आवश्यक छ ।

(भट्टराई आइसिटी विज्ञ हुन्)