काठमाडौं । नेपाल बिजनेस समिट २०२६ काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई), नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की), कन्फेडेरेसन अफ बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (सिबिफिन) तथा फेडेरेसन अफ एक्सपोर्ट इन्टरप्रेन्योर्स नेपाल (फिन) को संयुक्त पहलमा आयोजित समिटमा नीति निर्माता, व्यवसायी, वित्तीय संस्था, उद्यमी तथा विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

समिटका प्रमुख वक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले आर्थिक नीति र शासन प्रणालीमा व्यापक सुधारका लागि स्पष्ट जनादेश प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । उनले समान अवसरमा आधारित सामाजिक विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र ऊर्जा तथा डिजिटल कनेक्टिभिटी नेपालको दिगो विकासका प्रमुख आधार रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

सरकार पूर्ण रूपमा लगानीमैत्री तथा निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासका साथ लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे । “सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गरिरहेको छ, त्यसैले लगानीका लागि डराउनु पर्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।

नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का कार्यवाहक अध्यक्ष कुणाल कयालले नीति निर्माता, व्यापारिक नेतृत्व, वित्तीय संस्था, उद्यमी तथा विकास साझेदारहरूलाई साझा चुनौती समाधानका लागि एउटै मञ्चमा ल्याउनु समिटको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

उनले व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, सीमापार सम्पर्क तथा एकीकृत वित्तीय सहजीकरणका क्षेत्रमा नेपाल–भारत व्यापारिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन निक्कीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विगत पाँच वर्षमा नेपालबाट ९७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बाहिरिएको र ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी आप्रवाह भएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसर रहेको बताए । उनका अनुसार यी तथ्यांकले नेपाल विदेशी लगानीका लागि सम्भावनायुक्त गन्तव्य भएको पुष्टि गर्छन् ।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतको ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति तथा क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला सम्बन्धी पहलले नेपाललाई आर्थिक रूपमा लाभ लिन सक्ने अनुकूल अवस्थामा राखेको धारणा राखे ।

समिटको समापन सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुशासन, नीतिगत पूर्वानुमानयोग्यता तथा संरचनात्मक सुधारमार्फत तीव्र र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने सरकारको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

उनले आर्थिक कूटनीतिको बढ्दो महत्वलाई जोड दिँदै लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि साझेदारी विस्तार तथा सरोकारवालासँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाएर थप व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।