नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धि बिनियमावली २०७८’ स्वीकृत गरेको छ । गत असार २९ गते बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उक्त विनियमावली स्वीकृत गरेको हो ।

दूरसञ्चारका पूर्वाधारको सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धि बिनियमावली प्रारम्भ भएसँगै दुरसञ्चार सेवा सस्तो हुने अपेक्षा गरिएको छ । योसँगै अब दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पूर्वाधारमा दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ ।

उक्त विनियमावलीमा सेवा प्रदायकले पहिला आउनेलाई पहिलो सेवाका आधारमा बिना भेदभाव आफ्नो दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।

सहप्रयोगका लागि उपलब्ध भएको दूरसञ्चार पूर्वाधार  सहप्रयोगकर्ताले ३ महिनाभित्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । ३ महिनाभित्र प्रयोग गर्न नसकेमा उक्त दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धि सम्झौता अन्त्य हुनेछ उक्त विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार स्वामित्व भएको सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकबाट प्राप्त सहप्रयोग सम्बन्धि अनुरोधलाई निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले ढिलाइ गर्ने गरी वार्ता, सम्झौता वा काम कारवाहीमा आलटाल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिप्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्र/स्थलभित्र मात्र दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।

उक्त विनियमावली अनुसार कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आपसी सहमतिमा दूरसञ्चार पर्वाधारको सहप्रयोग गर्न सक्ने छन् ।

सहप्रयोग सम्बन्धि सम्झौताको जानकारी सम्झौता गर्ने सबै पक्षले सम्झौता भएको १५ दिन भित्रमा प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ ।

यदी कुनै पनि सेवा प्रदायकले पूर्वाधार सेवा प्रदायकबाट आफुले सहप्रयोगका लागि लिएको दूरसञ्चार पूर्वाधार अन्य सेवा प्रदायकलाई पुनः सहप्रयोग गर्न दिन नपाइले विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौताको अन्त्य गर्दा सम्झौताको कुनै एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३ महिनाको पूर्व सूचना दिनुपर्नेछ । दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग शुल्क विनियमावलीमा उल्लेखित अधिकतम सीमा भित्र हुनुपर्नेछ ।

कुनै पनि सेवा प्रदायकले आफुले सहप्रयोगका लागि प्रदान गर्ने दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगको शुल्कको विवरण प्राधिकरणले मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार पूर्वाधारहरुको विस्तृत जानकारी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार सहप्रयोगका लागि तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यस्तो छ शुल्कको अधिकतम सीमा