देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तार परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार छ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै शुरु गरेको योजनाअन्तर्गत असार मसान्तसम्म ४६ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै जडान सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो खण्डअन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटरमा फाइबर बिछ्याउनु पर्दछ । जसमध्ये टेलिकमले पाँच वर्षमा एक हजार छ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ ।

प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको छ हजार २३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तीमध्ये एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुई खण्डको काम शुरु हुनै सकेको छैन ।

प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षको सम्झौता गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेलिकमले ०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार पहिलो खण्डअन्र्तगतका तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिदलगायत काम गर्न पाँच वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।

दुई खण्डको काम शुरु भएन

तीन खण्डमा विभाजन गरिएको सूचना महामार्ग विस्तार परियोजनाअन्तर्गत दुई खण्डमा काम शुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड–२ अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरु नै हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम ९युटिएल०लाई विस्तारको जिम्मा दिएपनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग विसं २०७४ वैशाख २५ गते रु दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो ।

तोकिएको अवधिमा काम शुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले विसं २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरणले उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुरुआत नै हुनसकेको छैन ।

कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएपनि काम शुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो ।

फाइबर बिछ्याउनका लागि विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । तोकिएको समयमा काम शुरु गर्न नसक्दा प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।

टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समय हुँदासमेत विस्तारको काम शुरु भएको छैन  । टेलिकमले उक्त काम बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ ।

रुकुमको मुसिकोटबाट दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले रु तीन अर्ब ८१ लाखमा सम्झौता गरेको छ ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

प्राधिकरणले शुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ र नगरपालिकाहरूसम्म जोड्ने सडकमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुने गर्छ । रासस