नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न सार्वजनिक स्थाल तथा संस्थाहरुमा विस्तार गरेको इन्टरेनट चल्न नसक्ने र गुणनस्तरहीन रहेको पाइएको छ ।

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको अर्बौै रुपैया खर्च गरेर मुलुकका सयौं सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउन भनेर जोडिएको इन्टरनेट सेवाग्राहीले चलाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क परियोजना अन्तर्गत २ वर्षसम्म निःशुल्करुपमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतअनुसार उनीहरुले गाउँपालिका, नगरपालिका, सामुदायिक विद्यालय स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट विस्तार गरिरहेका छन् ।

परियोजना सुरु गर्दा नै कम क्षमताको इन्टरनेट दिने सम्झौता गरेकाले आवश्यक गुणस्तर हुन सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा प्राधिकरणले अनुगमन नगरिकनै इन्टरनेट पुगेको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

महालेखापरीक्षक ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उसले अहिलेसम्म पुर्याएका झन्डै १० हजार साइटहरुमा इन्टरनेट चल्ने अवस्थामा छैन र उसले खर्च गरेको रकम उपलब्धविहिन रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

महालेखाले परियोजना सुरु गर्नुभन्दा पहिला नै त्यसको लागत र लाभको मूल्यांकन नगरी अर्बौं रुपैया खर्च गरेर उपलब्ध केही नभएको उल्लेख गरेको छ ।

‘परियोजनाको निर्माण शुरु हुनुुअघि प्रविधिको छनौट एवं लागत र लाभको विश्लेषण नगरी ४ अर्ब ३९ करोड ६७ लाखको लागतमा सञ्चालित परियोजना उपलब्धिमूलक देखिएको छैन,’ महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजमार्फत १६ हजार ६०१ साइटमा इन्टरनेट पुुर्याउने काम गरिरहेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म ९ हजार ८३३ अर्थात ५९.२३ प्रतिशत साइतमा इन्टरनेट जडान भएको छ । तर, प्राधिकरणले साउन महिनामा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भने कुुल १५ हजार ९ सय ८२ साइट रहेकोमा ९१.८७ प्रतिशतमा इन्टरनेट पुगिसकेको छ । वित्तीय प्रगति ५९.७१ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

ति संस्थाहरुमा प्राधिकरणले ५१२ केबीपीएस क्षमताको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुुर्याएको छ । यस क्षमताको इन्टरनेट चल्न सक्ने अवस्थामा छैन भने कतिपय विद्यालय, स्वास्थ चौकीहरुमा तारमात्र झुन्ड्याएर इन्टरनेट पुुगेको भनिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उक्त क्षमताको इन्टरनेट प्रर्याप्त नभएकोले परियोजनाको दिगोपनमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । तालुक मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई नै पन्छाउँदै प्राधिकरणले भने कम गुणस्तरको इन्टरनेट विस्तारमा जोड दिइरहेको छ ।

प्राधिकरणले सेवाग्राहीले न्यून रकम थप गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्ने, सम्बन्धित क्षेत्रसम्म कनेक्टिभिटी पुर्याउने मात्र प्राधिकरणको दायित्व रहेको र सम्बन्धित निकायले नै यसको दीर्घकालीन उपभोगको लागि योजना तयार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा हाल उपलब्ध गराएको इन्टरनेटको व्याण्डविथ क्षमता ५१२ केबीपीएस भएकोमा सोको सट्टा न्यूनतम क्षमता ५ एमबीपीएस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवाको माग, प्रयोग र प्रभावकारीता मूल्यांकन गरी इन्टरनेट सेवाको दियोगपनमा कायम हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राधिकरणलाई महालेखापरीक्षकले निर्देशनसमेत दिएको छ ।

महालेखाले सम्झौता भएको एक वर्षमा परियोजना सक्नुपर्ने भए पनि लामो समय लागेको उल्लेख गरेको छ । सम्झौता अवधि एक वर्ष रहेकोमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति न्यून रहेकोले परियोजना तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न हुने स्थिति नदेखिएको र समयमै परियोजन सम्पन्न गर्न प्राधिकरणले तदारुकता देखाउनु पर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणले १८ वटा प्याकेजअन्र्तगत १६ हजार ६ सयभन्दा धेरै साइटमा निशुल्क इन्टरनेट पुुर्याउन भनेर ५ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ३८ करोड ६५ लाख अर्थात ४५.२९ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्राधिकरणले दियो कानुन विपरित साढे १२ करोड बढी भुक्तानी, फिर्ता गर्न निर्देशन