आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायकलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा प्रदान गर्ने वा सामाग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीका विभिन्न अनुसूचीहरू संशोधन गरी ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको जनाएको छ ।
संशोधित अनुसूची ३ (क) मा ‘डाउनलिंक गरिने विदेशी ओटीटी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालमा सामाग्री प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
यसअघि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थासँगै यस्ता सेवाहरू सरकारी निगरानी तथा नियमनको दायरामा आउने भएका छन् ।
संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवासम्बन्धी इजाजतपत्र र शुल्क संरचनासमेत निर्धारण गरेको छ । नियमावलीअनुसार विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रतिप्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले एक करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) प्राप्त गर्न वा प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृति लिन पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि भने ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क निर्धारण गरिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।
