नेपाल कानून आयोग ऐन संशोधनको तयारी, अनलाइनमार्फत सुझाव दिन सकिने

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र इच्छुक नागरिक, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा, त्यसको तर्जुमाको उद्देश्य तथा सम्भावित प्रभावबारे सार्वजनिक राय संकलन गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

इच्छुक व्यक्तिले मन्त्रालयको सुझाव पोर्टल lawfeedback.moljpa.gov.np मार्फत वा [email protected] इमेलमा तोकिएको ढाँचाअनुसार आफ्नो राय तथा सुझाव पठाउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकको मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाइने जनाएको छ । साथै, पछिल्लो समय कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सार्वजनिक सुझाव लिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।