सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण हुन दिएको एक हप्ताको समयसिमा आज सकिदै छ । 

गत भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यदी तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय पनि सो बैठकले थियो ।  

त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना प्रकाशित गर्दै एक हप्ताको समय दिएको छ, जुन आज सकिदै छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव रबिन्द्र प्रसाद पौड्यालले अहिलेसम्म मेटा, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएको बताए । 
‘टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । अन्य सामाजिक सञ्जाल अहिलेसम्म दर्तामा आएका जानकारी मसँग छैन्,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘आज आएको भए थाहा छैन् । आधिकारिक इमेल खोलेर चेक गर्नुपर्छ ।’ 

यसअघि पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण हुन पटक पटक आह्वान गरेको थियो । 

बन्द भए सूचना प्रवाह कसरी गर्ने छैन् सरकारसँग ठोस योजना 

तोकिएको समयमा दर्ता हुन नआए सामाजिक सञ्जाललाई चल्न नदिने सरकारको चेतावनी छ । सरकारले आफै पनि अहिले नेपालमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै नागरिकहरूमा विभिन्न सूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । तर यी सामाजिक सञ्जाल बन्द भए कसरी सूचना प्रवाह गर्ने सरकारसँग कुनै ठोस योजना छैन् । 

नागरिकसम्म सूचना पुर्‍याउने बलियो माध्यम सामाजिक सञ्जाल भइरहेको बेला विकल्पबिना बन्द गर्दा सूचनाको इकोसिस्टममा ठूलो प्रभाव पर्ने अधिवक्ता तथा डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल बताउँछन् । 

‘सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर गर्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालको छवि बिग्रिन्छ,’ उनले अगाडि भने । 

सामाजिक सञ्जाल सरकारी कार्यालयहरूले सूचना प्रवाह गर्ने बलियो माध्यम हो । विभिन्न सरकारी निकायले आफ्ना सोसल ह्याण्डिलबाट सूचना प्रवाह गर्दै आएका छन् । तर दर्ता नहुने ठूलो र धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा सूचना प्रवाहमा ठूलो असर गर्न सक्छ । 

सामाजिक सञ्जाल सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने औपचारिक माध्यम नभएको सूचना अधिकारी पौड्यालको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल सरकारी सूचना प्रवाह गर्ने औपचारिक माध्यम होइन । अनौपचारिक माध्यम हो,’ उनी भन्छन्, ‘भएको प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले मात्रै सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरिएको हो ।’

यदी सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द भए भने सूचीकरण भएका भाइबर, टिकटक लगायतलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पौड्याल बताउँछन् । 

सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय निर्णय गरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत क्रमशः बन्द हुने बताइएको छ । तर सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न भने सम्भव छैन् । मानिसहरूले भीपीएनको प्रयोग गरेर चलाउन सक्छन् । 

अर्कोतर्फ, सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जालले नेपालमा राजस्व भने तिरिरहेका छन् । यदी सरकारले बन्द गर्‍यो भने उनीहरूले तिर्दै आएको करोडौ राजस्व समेत गुमाउने छ । 

आइसिटी समाचारले पनि नेपालमा सूचीकरण हुन किन नआएको भनेर मेटा, एक्स, गूगल, लिङ्क्डइन लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई आइतबार इमेल गरेको थियो, तर अहिलेसम्म उनीहरूको जवाफ आएको छैन् ।