इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने बताएका छन् । 

सोमबार विज्ञप्ती जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले दूरसंचार ऐन २०५३ को २ (घ) ले व्यवस्था गरेको दूरसंचार सेवाको परिभाषा तथा दूरसंचार नियमावली २०५४ को अनुसुची छ (क) ले उल्लेख गरेका दूरसंचार सेवाका किसिममा कहिँ कतै पनि मर्मत तथा संभार दृरसंचार सेवा भित्र नपर्ने तथा गैरदूरसंचार सेवा रहेको लिखितम् एवं सर्वविदितै भएको बताएको छ । 

दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम अनुमति प्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । 
ऐ.दफाको स्पष्टिकरणमा ‘दूरसंचार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी स्पष्ट प्रावधान उल्लेख गरेकोले मर्मत तथा संभार शीर्षक गैरदूरसंचार सेवा रहेको र यसमा रोयल्टी नलाग्ने आईस्पानको दावी छ ।

यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसंचार विकाष कोष) विनियमावली २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतका दरले हुने रकम ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र मर्मत तथा संभार गैरदूरसंचार सेवा रहेको स्थापित भइसकेको अवस्थामा यस शीर्षक भित्र RTDF नलाग्ने संस्थाको भनाइ छ ।

ग्राहकबाट लिइएको शुल्कको RTDF तथा Royalty इनटरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियम बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्दै बुझाउदै आएको संघले जनाएको छ । गैरदूरसंचार सेवा Support and Maintenance को हकमा कुनै पनि सेवा प्रदायकले आरटीडीएफ तथा रोयल्टी प्रयोजनका लागि शुल्क नलिएको आईस्पानले जानकारी दिएको छ । 

आईस्पानले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई जारी गरेको बिजकमा उक्त शीर्षकमा RTDF, Royalty नलाग्ने भएको कारण नै सेवा प्रदायकले आफ्नो लागत मूल्यमा सो शुल्कलाई नराखेको स्पष्ट पारेको छ । 

करिब साढे दुई दशक देखि राष्ट्रको दूरसंचारमा ऋणको भारी थेगेर अर्बौंको लगानी गरी दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गरी डिजिटल फाउन्डेसन स्थापित गरी राष्ट्र विकासमा लागिपरेका इन्टरनेट सेवा आरोपका भन्दा पनि  प्रोत्साहनका भागीदार रहेको तथ्यमा आईस्पानले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औं,५७औं तथा ५८औं प्रतिवेदनमा RTDF तथा Royalty का सन्दर्भमा औंल्याएको बेरुजु उपर सार्वजनिक लेखा समितिको छलफल पश्चात सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं,२१औं तथा २२औं प्रतिवेदनले सो बेरुजुको लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरेको आईस्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।  

महालेखाले ५६ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजु सार्वजनिक लेखा समितिको २०औं प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा लगत कट्टा गर्न निर्देशन जारी गरे पश्चात लगत कट्टा गरेको संस्थाको दावी छ ।  

मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम २०७६ श्रावण १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित दूरसंचार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संशोधन गरी ‘दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको समेत आईस्पानले उल्लेख गरेको छ ।