कीवर्डहरू -

नीति

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, बागमतीलाई आईटी तथा नवप्रवर्तन हब बनाइने

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नयाँ प्रतिबद्धतापत्रमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। 

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राख्दै पार्टीले स्टार्टअप कर छुट, पेटेन्ट प्रोत्साहन, उत्पादन विकास र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिने नीति बनाएको हो।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म स्टेम शिक्षालाई व्यवहारिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने उल्लेख छ। पढाइलाई सीधै रोजगारीसँग जोड्न उद्योग–शैक्षिक सहकार्य बढाइने र प्रयोगशालामा आधारित सिकाइलाई अनिवार्यताजस्तै बनाइनेछ। 

सामुदायिक विद्यालयहरूमा कोडिङ र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा छोटो अवधिका प्राविधिक तालिममार्फत विद्यार्थीलाई प्रारम्भिक चरणमै सीपयुक्त बनाउने योजना रहेको छ।

युवालाई प्रत्यक्ष उद्यमतर्फ ल्याउन ‘युवा नेतृत्व नवप्रवर्तन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ, जसबाट विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तालाई स्टार्टअप, उत्पादन विकास र प्रविधि उद्यममा प्रवेश गराइने बताइएको छ। 

देशभर नवप्रवर्तनको संरचना निर्माण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा इनोभेसन तथा इन्क्युबेसन केन्द्र स्थापना गरिनेछ र विचारदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा राज्यले सहजीकरण गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

उदीयमान प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा साइन्स, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, बायोटेक र नवीकरणीय ऊर्जामा राष्ट्रियस्तरको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 
विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले वैज्ञानिक, इन्जिनियर र प्राविधिकलाई अनुसन्धान अनुदान, कर सहुलियत, सुरक्षित करियर मार्ग र सम्मानजनक पारिश्रमिक दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। साथै प्रत्येक प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी १० देखि १०० वैज्ञानिक परिचालन गर्ने तथा पेटेन्ट र उत्पादन विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ।

डिजिटल शासन सुदृढ बनाउँदै सार्वजनिक सेवा पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइने, नियुक्ति र अनुदान प्रणाली पूर्णतः योग्यता र प्रतिस्पर्धामा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ। 

सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै स्टार्टअप दर्ता निःशुल्क गर्ने, पाँच वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

नवप्रवर्तन कोष, मेन्टोरिङ र लगानी सुरक्षासहित आईटी पार्कमार्फत डिजिटल उद्यमशीलता विस्तार गरिनेछ र बागमती प्रदेशलाई शहरी आईटी तथा नवप्रवर्तन हबका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

साथै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति लागू गर्दै साइबर कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरी सूचना सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने नीति पार्टीले अघि सारेको छ।
 

नीति

ई–कमर्स निर्देशिका २०८२: जेल सजाय हटाएर जरिवाना मात्र राख्न क्यान महासंघको माग

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्न…

‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था…

अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । <…

विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका आईटी कम्पनीले पनि अब २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने

विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले पनि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही स…

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एआई प्रयोग सम्बन्धि नियम बनाउँदै राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एआई सम्बन्धि नियम बनाउने तयारी थालेको छ । 

आगामी निर्वाचनमा प्रविधिबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदै

सरकारले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

<…

डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय

भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्…

सफ्टवेयर विकास गर्दा र आईटी परामर्श लिँदा सरकारले मासिक २ लाखसम्म तलब दिने, कसलाई कति ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ तयार पारेक…

एआई नीति: सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुने, रेडिनेस इन्डेक्स ५०औं स्थानभित्र ल्याउने

सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि स…

न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव

डिजिटल राइट्स नेपालले न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका अस्पष्ट प्रावधानले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने खतरा’

डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी …

एआई नीति स्वीकृत

सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एआई नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फिनटेक इन्नोभेसन प्रवर्द्धनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका ला…

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउँदै सरकार, प्रयोजनका आधारमा डाटाको वर्गीकरण गरिने

प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डल…

‘अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन सक्दैन, यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार…