सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कसूरहरूको कारवाही सुरू गर्न र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने भएको छ । 

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिच्छेद-१५ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्न दफा १५२ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको तीन सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

कानून सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । नेपाल सरकारले न्यायाधिकरणको छुट्टै कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।

न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको मितिले पैतिस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

न्यायधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद-१५ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतबाट हुनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि आगामी १५ दिनभित्र [email protected] मा राय सुझाव इमेल गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सूचना प्रविधिको विकास, प्रबर्द्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा साइबर स्पेसमा सङ्कलित, सङ्ग्रहित, प्रशोधित, प्रकाशित वा प्रसारित सूचना, तथ्याङ्क एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रमाणिकता र आधिकारिकता कायम राख, संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान तथा सुरक्षा गर्न, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न, अनुसन्धान गर्न र यस क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न सरकारले नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । 

यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा