बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश भन्ने नारासहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

‘बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बागमति प्रदेशले कोभिड–१९ ले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने सोचसहित युवाहरुमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिमलागयतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

वन पैदावरको विक्री वितरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली’ थालनी गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

त्यस्तै, ‘प्रदेशले बागमति प्रदेशको इच्छा, समृद्धिको लागि प्राविधिक शिक्षा’ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यस कार्यक्रमअन्तरगत सामुदायीक माध्यमिक विद्यालय एवम् शिक्षालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा सुरु गर्ने जनाएको छ ।

सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि हालसम्म १३३ वटा सामुदायीक विद्यालयका सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र सयवटा सामुदायीक विद्यालयमा विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशालाहरु स्थापना भएका छन् ।

थप विद्यालयहरुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गरी हाल सञ्चालनमा रहेको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषलाई यसमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।

‘बागमति प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट प्रभाह गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै, प्रदेशस्तरीय विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गरिने र विज्ञान प्रविधिको खोज र अनुसन्धनलाई विद्यालय तह देखिनै शिक्षण सिकाइमा आवद्ध गर्ने उल्लेख छ ।

नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा युवा वैज्ञानिकहरुलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
सम्भाव्य स्थानमा मेट्रोरेल तथा ट्रामको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

विसं २०८५ सालसम्ममा बागमति प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई विस्थापित गर्ने नीतिअनुरुप प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीमा प्रमुख सहरहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधार बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं मुग्लिङ र भरतपुर हेटौंडा खण्डको उपयुक्त स्थानमा ‘विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसन एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर’ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याउनले उल्लेख छ । साथै, ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ ।

सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न यससम्बन्धी विवरणहरुका डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ गर्ने कार्य अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

साथै, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा अनलाइन वा इपेमेन्ट प्रणालीलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।