नीति
यस्तो छ नेपालको पहिलो साइबर सुरक्षा नीति (नीतिसहित)
सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको छ । साइबर सुरक्षालाई मजबुत पार्ने उद्देश्यले गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० स्वीकृत गरेको थियो ।
नीतिमा साइबर सुरक्षाका चुनौती, वर्तमान स्थिति, आवश्यकता, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, कार्यनीति, संस्थागत व्यवस्था लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
नीतिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिने, इथिकल ह्याकिङलाई प्रोत्साहन गरिने, विद्यालयमै साइबर सुरक्षा पढाइने, मापदण्ड तयार गरिने, आवश्यक नीति बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुयाउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ्ग गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुऱ्याउने, अश्लिलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिने नीतिमा बताइएको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, नियमन तथा सरकारी निकायहरूका लागि आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास एवम् नियमन गर्ने गरी सूचना प्रविधि विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिने समेत नीतिमा भनिएको छ ।
साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी आक्रमणहरूका बारेमा सूचना आदानप्रदान गर्न डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने, सरकारी नेटवर्क (Government Owned Network-Intranet) र National Internet Gateway निर्माण गर्ने र साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय आकस्मिक योजना (National Contingency Plan) तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय समेत नीतिमा समेटिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा न्युनतम प्राविधिक मापदण्ड निर्माण गरिने, साइबर सुरक्षा परीक्षणको मापदण्ड, परीक्षकको योग्यता निर्धारण गरिने, डाटा आदान प्रदानलाई सहज बनाउन खुला मापदण्डको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
डेटा आदान प्रदान गर्दा इन्क्रिप्सन प्रयोग गरिने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धि परामर्श सेवा तथा उपकरण खरिदका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने र डेटा केन्द्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरिने छ ।
यस्तो छ साइबर सुरक्षा नीति
नीति
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने, विभागको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पा…
पहिलो पटक बन्यो नेपालको आफ्नै साइबर सुरक्षा नीति
पहिलो पटक नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्र…
आईटी सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले अब विदेशको आफ्नै बैंक खातामा रकम पठाउन सक्ने
सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्…
डिजिटल भास सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति सूचीकरण हुन प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिजिटल भास (भ्यालु एडेड सर्भिसेस) सेवा सञ्चालन गर्न चाह…
सामाजिक सञ्जालको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर, सफ्टवेयर निर्यात गर्दा आउने पैसामा १० प्रतिशत कर
सोमबारदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै करका नयाँ दर पनि लागु भएका छन् । आर्थिक ऐ…
‘विद्युतीय व्यापार विधेयक स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई निरूत्साहित गर्ने खालको छ’
राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले नयाँ स्टार्टअप र साना तथा…
‘मस्यौदामा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने धेरै बुँदा छन्’
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा…
अनलाइन व्यापारमा पैसा लिएर सामान नदिए ३ वर्ष कैद
सरकारले अनलाइन व्यापार (विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार) लाई नियमन गर्न कानुन निर्…
विद्युतीय अतिरिक्त सेवा सञ्चालन गर्न अब प्राधिकरबाट अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो छ मस्यौदा
अब विद्युतीय अतिरिक्त सेवा (डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिसेस) सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले…
जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जुनसुकै व्यक्तिको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने गरी …
यस्तो छ भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९, सुरक्षा र उपभोक्ता संरक्षणमा जोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ ।…
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न ‘विद्युतीय सुशासन आयोग’ बनाउँदै सरकार, यस्तो छ गठन आदेश
सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका…
गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले अब कर तिर्नुपर्ने, आजदेखि लागु भयो नियम
आन्तरिक राजस्व विभागले तयार पारेको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि…
साउनदेखि गूगल, युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स लगायतले कर तिर्नुपर्ने (कार्यविधिसहित)
आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धि कार्यविधि, २…
सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने
सबै वित्तिय कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।