नीति
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एआई प्रयोग सम्बन्धि नियम बनाउँदै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एआई सम्बन्धि नियम बनाउने तयारी थालेको छ ।
एआईको तीव्र विकाससँगै वित्तीय क्षेत्रमा अवसरसँगै नयाँ जोखिमहरू पनि बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकपहिलोपटक वित्तीय क्षेत्रका लागि एआई प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन बनाउन लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणाअनुसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स गाइडलाइन्स’ मार्गदर्शनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै बैंकले राय सुझाव मागेको छ ।
एआईलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र नैतिक रूपमा अपनाउन मार्गदर्शन तयार पारिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । मुख्यगरी एआई प्रविधिको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोग, वित्तीय क्षेत्रको दक्षता, नवप्रवर्तन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि, पारदर्शीता, डेटा गोपनीयता, जोखिमहरू न्यूनिकरण तथा सबै वर्गका नागरिकसम्म पुग्ने वित्तीय सेवा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले मार्गदर्शन ल्याउन लागिरहेको बताइएको छ ।
सरोकारवालाहरूले आगामी पुस १५ गतेभित्र आफ्नो राय सुझाव दिन सक्ने छन् । सुझाव लिखित रुपमा अथवा इमेल मार्फत् [email protected] मा पठाउन सकिने छ ।
यस्तो छ मस्यौदा
नीति
एआई नीति: सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुने, रेडिनेस इन्डेक्स ५०औं स्थानभित्र ल्याउने
सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि स…
न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न सुझाव
डिजिटल राइट्स नेपालले न्यायिक अनुमतिका आधारमा मात्र इन्टरसेप्सनको अनुमति दिइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
…
‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका अस्पष्ट प्रावधानले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने खतरा’
डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी …
एआई नीति स्वीकृत
सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एआई नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
…
फिनटेक इन्नोभेसन प्रवर्द्धनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका ला…
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउँदै सरकार, प्रयोजनका आधारमा डाटाको वर्गीकरण गरिने
प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डल…
‘अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन सक्दैन, यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार…
सरकारी निकायको आईटी सिस्टम बनाउने निर्माणकर्ताले सोर्स कोड दिनुपर्ने, नदिनेलाई ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव
सरकारी निकायको सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली (सिस्टम) वा वेबसाइट बनाउने निर्माणकर्ताले अब त्यसको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन …
पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि नयाँ कानुन बन्दै, के के छन् व्यवस्था ?
सरकारले पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि नयाँ कानुन संसदमा पेश गरेको छ । बौद्दधिक सम्पत्ति…
मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने नियामकको चेतावनी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संसदबाट अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्यो - डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने छ
संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…
आईटी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्योः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ’
संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाइने
ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने…
ई-कमर्स विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित
विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विद्युतीय व्…
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गर्छौं : सञ्चारमन्त्री गुरूङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएक…