कीवर्डहरू -

नीति

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०८१ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

डेटा सेन्टर सेवा गर्न चाहने सेवा प्रदायकले सूचीकरणका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आगलागी सुरक्षाको सुनिश्चिता, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, सुरक्षा, गोपनीयता, जनशक्तिको विवरण, डेटा सेन्टरको तह लगायतको विवरणसहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।

यस्तै क्लाउड सेवा प्रदान चाहने सेवा प्रदायकले कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान, सुरक्षा, गोपनीयता, जनशक्तिको विवरण, डेटा सेन्टरसँगको सम्झौता, आईपी पुल लगायतको विवरणसहित सुचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवा प्रदायक छुट्टा छुट्टै सूचीकरण हुनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विभागमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ । तर सार्वजनिक संस्थाले सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सूचीकृत गर्दा कम्पनी/फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

सूचीकरण भएका डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायकले प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तसम्म विभागमा विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालकको हकमा सुरक्षा निकाय बाहेकका निकायले एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रबाट सञ्चालन गरेको डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

हाल छुट्टै डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गरिरहेका सरकारी निकायहरूले निर्देशक समितिले तोकेको सीमा भित्र सरकारी डेटा सेन्टरमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । तोकिएका शर्तहरू पालना नगरेमा र स्टोर गरेका डेटाहरूको दुरूपयोग गरेमा विभागले सूचीकरण खारेज गर्न सक्ने छ ।

तर सरकारी निकायले पर्याप्त आधार सहित प्राइमरी तथा सेकेन्डरी साइट सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेमा भने सोको उपयुक्तताको आधारमा निर्देशक समितिले त्यस्तो साइट सञ्चालनको सहमति दिन सक्ने छ ।

नि​​​र्देशक समिति बन्ने

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा समन्वयका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनेछ ।

यस समितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन् । सदस्यहरुमा (सूचना प्रविधि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रमुख र विभागले तोकेको डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको विज्ञ (एक जना) सदस्य रहनेछ । निर्देशक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने छ ।

यस्तो छ निर्देशिका

नीति

कर्मचारीलाई स्टार्टअपहरूले पैसाको साटो शेयर दिन सक्ने, कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन जोड

सरकारले गुडवील, सेवा, सोच, ज्ञान र श्रमका आधारमा ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको …

नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, आम्दानी स्वदेशमा ल्याउन सक्ने

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्य…

स्टार्टअपले १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने, यस्तो छ स्टार्टअप नीति

सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअ…

विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार

सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सू…

राष्ट्रिय एआई नीति बनाउँदै सरकार

सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति ल्याउने भएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम…

अध्यादेशमार्फत संशोधन भएन विद्युतीय कारोबार ऐन

सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन नगरेको पाइएको छ । वैशाख १० गते बसेको मन्तिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुन …

स्टार्टअपले पायो उद्योगको मान्यता, नवीन सोच र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने

सरकारले स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले…

राइड शेयरिङमा अब ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला

सरकारले राइड शेयरिङ विदेशी लगानी ल्याउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अ…

नेपाली आईटी कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने

नेपालका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐ…

सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयात गर्दा अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाइने

सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज हुने भएको छ । लगानी सहजीक…

क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर …

‘ई-कमर्स विधेयक नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो’

सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक २०८० नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा…

‘विद्युतीय व्यापार विधेयक ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन होइन, नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ’

नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने द…

डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव, डिजिटल मुद्रालाई मान्यता

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल बैंकले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने…

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भयो भाइबर, लिंक्डइन र स्न्याप च्याट सूचीकरणको प्रक्रियामा

सामाजिक सञ्जाल भाइबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २…