नीति
ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि
काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य, दृश्य सामग्रीलाई नियमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो ।
गत वर्ष सूचना तथा प्रसारण विभागले राष्ट्र्रिय प्रशारण नियमावलीमा संसोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य दृश्य सामाग्री अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही नियमावलीमा टेकेर विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो ।
विभागले एक हप्ता अघि मन्त्रालयमा स्विकृतिका लागि उक्त कार्यविधि पठाएको प्रसारण शाखाका निर्देशक सुदिप भट्टराईले बताए ।
उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा प्रशारण नियमावलीबाट इजाजत लिन अनिवार्य गरिएका अनलाइन सामग्री प्रसारक प्लेटफर्मले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, कागजातहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विभाग र निजी सरोकारवालाहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल समेत भईरहेको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
अनलाइन सामग्री प्रसारक प्लेटर्फम बाहेक नियमावलीमा क्यास सर्भर तथा युट्युव च्यानललाई करको दायरमा ल्याउने पनि व्यवस्था गरिएको थियो ।
विदेशी सामग्री प्रसारण गरिरहेका कम्पनीहरुले क्यास अर्थात् कन्टेन्ट र सब्सक्राइबर म्यानेजमेन्ट सर्भर राख्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
युट्युब च्यानल दर्ता तथा करको दायरमा ल्याउने व्यवस्था भने प्रसारण विभागको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको हुँदा त्यसबारे अरु कार्यविधिमा व्यवस्था हुने विभागका अधिकृत तथा मस्यौदा प्रस्तावक कृष्ण कुमार झाले बताए ।
नीति
राष्ट्रिय ज्ञानपार्कका नाममा ३ लाख २९ हजार बैंठक भत्ता खर्च, अन्य प्रगति शून्य
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासको लागि काठमाडौं, खुलमटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाउने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्…
चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु पर्ने टेलिकममा १७ दिनदेखि आन्दोलन, कसले लिने जिम्मेवारी ?
पाँच वर्षअघि २०७३ मा नेपाल टेलिकमको भद्रकाली प्रांगणमा तामझाम सहितको एउटा कार्यक्र…
दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउ…
अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को …
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएका सबै प्रस्ताव खारेज, अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको प्रस्ताव खारेज गर…
नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्यो संशोधन ?
नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियन संघहरु र व्यवस्थापनबीचको टकराब नयाँ होइन् । पूर्व सञ्चा…
यस्तो छ ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा, सुझाब पेश गर्न प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको लागि बना…
एमडीएमएस ६ महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्नु पर्ने, व्यवसायी भन्छन् - २ महिनाको प्रतिवद्धता पाएका छौं
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भए…
आईएमईआई दर्ताले ‘मोबाइल बिक्री’ बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु …
अहिले नै मोबाइल बन्द गर्ने होइन, विनियमावलीले ६ महिना कार्यान्वयनको समय तोकेको छ- अध्यक्ष खनाल
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणा गर्दै साउन महिना १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्ट…
प्राधिकरणले घटायो बजेट, नयाँ कार्यक्रममा जग्गा किन्नेदेखि इन्टरनेट गुणस्तर र ब्रोडव्यान्ड विस्तारमा जोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ब्रोडव्यान्ड विस्तार, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार र मोबाइल ड…
प्राधिकरण भन्छ– व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याएका मोबाइल तत्काल बन्द हुदैनन्
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याइएका र आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको मोबाइल तत्काल बन्द नगर्ने भए…
यी पाँच विधेयक जसले तोड्ने छन् फेसबुक, गुगल, एप्पल र अमेजनको एकाधिकार
अमेरिकी संसदमा शुक्रबार त्यस्ता विधेयकहरु प्रस्ताव भएका छन् जसले अमेजन, एप्पल, फेसबुक र गुगल जस्ता विश्वका ठूला टेक क…
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । कर्णाली प्रदे…