नीति
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने, यस्तो छ मस्यौदा
अब सिमको नम्बर परिवर्तन नगरेरै सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न सकिने नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को मस्यौदामा सार्वजनिक गरेको हो ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार अब उपभोक्ताले कुनै सेवा प्रदायकको सेवा मन नपराएमा नम्बर परिवर्तन नगरिकनै अर्काे सेवा प्रदायक छान्न सक्ने छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा एमएनपि सेवा संचालन गर्न कुनै एक व्यक्तिलाई अख्तियारी दिनेछ ।
यो सेवा लिनका लागि भने ग्राहकले केही शर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । जस्तै, आफ्नो नम्बर अर्को सेवामा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा ९० दिनभन्दा धेरै उक्त मोबाइल नम्बर सक्रियतापूर्वक चलाएको भने हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, सेवा सञ्चालन गरिरहेको सेवा प्रदायकसँग कुनै पनि दायित्व रहेको हुनुहुँदैन । सेवाप्रदायकले उक्त नम्बर ब्लक गरेको वा कुनै सेवा रोक नलगाएको हुनुपर्छ ।
पोर्टिङ्ग गरे वापत एमएनपी सञ्चालकले उठाउने शुल्क प्राधिकरणले निर्धारण गर्नेछ । एमएनपी सेवाको सम्बन्धमा उपोभोक्ताले उपलब्ध गराएका कुनै पनि तथ्याङ्कलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र एमएनपी सञ्चालकले गोप्य राख्नेछन् ।
साथै अदालतबाट मोबाइल नम्बर पोर्टिङ गर्न रोक नलगाएको हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी पोर्टिङका लागि अनुरोध पेश गरेको समयमा तत्कालीन सेवा प्रदायकले उक्त मोबाइल नम्बर ब्लक नगरेको वा सेवामा रोक नलगाएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
यी सबै शर्त पूरा भएको ग्राहकले नम्बर परिवर्तनको अनुरोध फारम भनेर नयाँ सेवा लिन चाहेको सेवा प्रदायकको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
यस पोर्टिङ प्रक्रियामा जुन सेवा प्रदायकको सेवा दिन चाहेको सोही सेवा प्रदायकको कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले उक्त नियमावलीका सम्बन्धमा राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया एक महिनासम्म उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।
यस्तो छ मस्यौदा
नीति
दूरसञ्चार प्रदायकले बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउने, यस्तो बन्दैछ कानून
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १३ वर्ष मुनिका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न नपाउ…
अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को मस्यौदामा राय, सुझाब दिन आग्रह (मस्यौदासहित)
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि २०७८ को …
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएका सबै प्रस्ताव खारेज, अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको प्रस्ताव खारेज गर…
नेपाल टेलिकममा कर्मचारी विनियमावली विवाद, पारित गरेको अर्को दिननै किन गर्नुपर्यो संशोधन ?
नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियन संघहरु र व्यवस्थापनबीचको टकराब नयाँ होइन् । पूर्व सञ्चा…
यस्तो छ ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा, सुझाब पेश गर्न प्राधिकरणको अनुरोध
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘राष्ट्रिय फ्रिक्वन्सी रणनीति’को मस्यौदा तयार गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नयाँ कार्यक्रम तय गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षको लागि बना…
एमडीएमएस ६ महिनामा पूर्णरुपमा लागु गर्नु पर्ने, व्यवसायी भन्छन् - २ महिनाको प्रतिवद्धता पाएका छौं
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज शुक्रबारदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गरेको छ । यो लागु भए…
आईएमईआई दर्ताले ‘मोबाइल बिक्री’ बढ्यो, व्यवसायी उत्साहित
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु …
अहिले नै मोबाइल बन्द गर्ने होइन, विनियमावलीले ६ महिना कार्यान्वयनको समय तोकेको छ- अध्यक्ष खनाल
अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणा गर्दै साउन महिना १ देखि नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्ट…
प्राधिकरणले घटायो बजेट, नयाँ कार्यक्रममा जग्गा किन्नेदेखि इन्टरनेट गुणस्तर र ब्रोडव्यान्ड विस्तारमा जोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ब्रोडव्यान्ड विस्तार, इन्टरनेट गुणस्तर सुधार र मोबाइल ड…
प्राधिकरण भन्छ– व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याएका मोबाइल तत्काल बन्द हुदैनन्
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले व्यक्तिगत रुपमा विदेशबाट ल्याइएका र आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएको मोबाइल तत्काल बन्द नगर्ने भए…
यी पाँच विधेयक जसले तोड्ने छन् फेसबुक, गुगल, एप्पल र अमेजनको एकाधिकार
अमेरिकी संसदमा शुक्रबार त्यस्ता विधेयकहरु प्रस्ताव भएका छन् जसले अमेजन, एप्पल, फेसबुक र गुगल जस्ता विश्वका ठूला टेक क…
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रमः यस्ता छन् डिजिटल प्रदेश बनाउने योजना
कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । कर्णाली प्रदे…
प्रदेश २ मा डिजिटल सूचनामैत्री सूचना प्रविधिको विकास गरिने, सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरिने
प्रदेश नम्बर २ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…
प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रमः प्राथमिकतामा परेन डिजिटल प्रदेश
प्रदेश नम्बर १ ले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर…