चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि लागु हुने गरी सरकारले घोषणा गरेको सूचना प्रविधि (आईटी) दशक घोषणामै सिमित भएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने तथा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आईटी दशक घोषणा गरेको थियो । 

सरकारले आईटी दशक घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनमा भने खासै चासो देखाएको छैन् । सरकारले आईटी दशक घोषणा गर्दा आईटी क्षेत्रमा एक किसिमको खुसीयाली छाएको थियो । 

आईटी क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिएको थियो । तर वास्तविक रूपमा भने त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन् । लोकरिझ्याईं तथा कागजमा मात्रै ती नारा र कार्यक्रम सिमित भएका छन् । 

अहिलेसम्म आईटी दशकको रोडम्याप तयार हुन सकेको छैन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ बजेटको अभावमा आईटी दशक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।

बजेट नभएको हो कि इच्छाशक्ति ? 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएको ५ महिना बढी हुँदा पनि आईटी दशक कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रगति नै भएको छैन् । आईटी दशक सफल बनाउनका लागि कुन वर्ष के के काम गर्ने ? भन्ने रोडम्याप समेत सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ भने सार्वजनिक मञ्चबाट बजेट नहुँदा आईटी दशक कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क दिदै आएका छन् । ‘हामी आईटी दशक भनेर घोषणा गर्छौं । आईटी दशक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक सुको पनि पैसा छुट्याइएको छैन्,’ गत शुक्रबार आइसिटी अवार्ड २०२४ को ग्राण्ड फिनालेमा बोल्दै मन्त्री गुरूङले भनेका थिए । 

तर आईटी दशक कार्यान्वयनका लागि सुरूमै बजेट आवश्यक नपर्ने र इच्छाशक्ति भए बजेटबिना पनि केही कामहरूको थालनी गर्न सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बजेट नभएपनि आईटी दशकका लागि आवश्यक पर्ने कामहरू गर्न सकिने नेपाल एशोशिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज् (नास आईटी) का अध्यक्ष सन्तोष कोइरालले बताए ।

‘आईटी दशकलाई सफल बनाउन धेरै कुरा आवश्यक छ । बजेट नभए पनि गर्न सकिने धेरै काम छन्,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘इन्टेन्सन मुख्य कुरा हो । बजेट नभए पहिलो वर्षमा पोलिसी डिपार्चरको काम गर्न सकिन्छ ।’

नास आईटीले यसअघि नै आईटी दशकको पहिलो वर्षमा नीति निर्माणहरू निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । नेपाललाई आईटी हब बनाउन समयसापेक्ष कानुन, पूर्वाधार, लगानी र जनशक्ति लगायतको आवश्यकता पर्दछ । त्यसमा पनि समयसापेक्ष कानुन महत्त्वपूर्ण फाउन्डेसन हो । दशकौं पुराना कानुनबाट अहिले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र चलिरहेको छ । नयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारलाई यसले समेट्न सकेको छैन । 

समयसापेक्ष कानुन बनाएर गरेर देशमै व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय केही कानुन निर्माणका प्रयासहरू भएका छन् तर ती सबै मस्यौदामा मात्रै सिमित भएका छन् । सञ्चारमन्त्री गुरूङले कानुन निर्माणलाई प्राथममिकता दिएको बताएपनि त्यसले तिव्रता पाउन सकेको छैन् । 

नीतिगत सुधार गरेर आईटी दशकको एउटा आधार खडा गर्दै आईटी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । यो अति आवश्यक पनि छ । मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नै पहलमा बोलाएर आईटीको मान्छेहरूलाई बोलाएर के गर्दिनु पर्‍यो भनेर समेत नसोधेको कोइरालाको गुनासो छ ।

‘जतिसुकै ठूलो कुरा गरेपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नै पहलमा हामीहरूलाई बोलाएर तपाईहरू के गर्दिनुपर्‍यो भनेर भनेको छैन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी आफै यो चाहियो भनेर गएका छौं । आजको दिनमा मसँग बजेट छैन्, पैसा नभएर के के काम गर्न सकिन्छ भनेर सोधिएको छैन् । पैसा नभएपनि गर्न सकिने काम छन् । तर मैले काम गर्ने उत्साह नै देखेको छैन् ।’ 

सुरूमा आवश्यक कानुनहरू निर्माण एउटा आधार खडा गरेपछि मात्र पूर्वाधार लगायतका बजेट चाहिने काममा अगाडि बढ्न सकिन्छ । यदी चाहिने नै हो भने सरकारले रकमान्तर गरेर बजेट आईटी दशक कार्यान्वयनका लागि ल्याउन सक्छ । यसअघि रकमान्तर गरेर बजेट ल्याएका धेरै उदाहरण छन् । 

अब पूर्वाधार विकासको काम राज्यले गरेर निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने मन्त्री गुरूङले भनाइ छ । ‘पर्वाधार विकासमा सञ्चार मन्त्रालय गम्भिरतापूर्व लाग्नेमा विश्वस्त पार्न चाहन्छु,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधार विकास भएन भने कुनै चीजको पनि विकास हुँदैन् । त्यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र हुनुपर्छ । नेपालसँग अहिले एउटा पनि आईटी पार्क छैन् ।’  

नेपालबाट हाल वार्षिक करिब करिब १ खर्ब रूपैयाँ बराबरको आईटी सेवा निर्यात हुन थालिसकेको छ । १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सुरूमा आईटी क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । वार्षिक करिब १ खर्बको निर्यात गर्ने क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाएको छैन् ।

आईटी दशकलाई सफल बनाउन सबैभन्दा पहिलो सूचना प्रविधिलाई उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । 

‘आईटी दशकलाई यो वा त्यो पार्टीले ल्याएको भन्न हुँदैन् । यो सबैको लक्ष्य हो, सबैले अगाडि बढाउनु पर्छ,’ अधिकारीले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘पहिलो कुरा आईटीलाई उद्योगको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । आईसीटी क्षेत्रको डेटाबेसे तयार गर्ने, स्थानीय सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’