कीवर्डहरू -

दूरसंचार

गण्डकी र लुम्बिनीमा फाइबर बिच्छ्याउन अग्राधिकारका लागि न्यायालयमा गएका छौः मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरमा विस्तार कार्य अगाडि बढाउन न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेको जानकारी दिएकी छन् ।

 माघ ३ गते मन्त्रालय सम्हालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको फाइबर विस्तार गर्न न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेको जानकारी दिएकी हुन् । 

‘कोशी प्रदेश अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा केही समयअघि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कार्यान्वयनको चरणमा छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन, ‘गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धमा कार्य हुन नसकी अदालती प्रक्रियामा छ । न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेका छौं।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सूचना महामार्ग निमार्ण परियोजना अन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनीमा अप्टिकल बिच्याउने जिम्मा युटिएलले पाएको थियो । 

ठेक्का सम्झौताअनुसार युटीएलले २०७६ भित्र १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३६ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछयाउनुपर्ने थियो । तर, उक्त ठेक्कावापतको कार्य सकिनुपर्ने समयमा पनि कम्पनीले काम सुरू समेत नगरेपछि प्राधिकरणले उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो ।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युटीएल सर्वोच्च अदालत गएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सो मुद्दाको टुंगो हालसम्म नलागेपछि लुम्बिनी र गण्डकीमा अप्टिकल फाइबर विस्तार कार्य अन्योलमा परेको छ । त्यसैलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले  न्यायालयमा अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेको हो । हाल युटिएल अस्तित्वमा नै छैन् ।

सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको बताउँदै उनले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा रुपान्तरण गर्न अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको बताइन् । सूचना महामार्ग अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिच्याइएको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि बिच्छ्याउने काम भइरहेको छ । 

दूरसंचार

७४ जिल्लामा पुग्यो टेलिकमको अप्टिकल फाइबर

नेपाल टेलिकमको फाइबर टू द होम (एफटिटिएच) सेवा ७४ जिल्लामा विस्तार भएको छ ।  बुधवारदेखि रुकुमपूर्वमा सञ्चालनमा आएसँगै ए…

एनआईटीभीले नेपाल टेलिकमलाई डिजिटल मार्केटिङ सेवा दिने

नेपाल टेलिकमको बजार व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल टेलिकम र एनआईटीभी नेपाल लिमिटेड बिच एक सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।…

टेरामक्स लागु नगर्न लेखा समितिको निर्देशन, सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियारलाई

लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) लागु नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

एक वर्षमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा के-के भए काम ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाका लागि नीति तथा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन, आवधिक योजनाका सोच,…

रुकुमकोटमा पुग्यो नेपाल टेलिकमको फाइबर सेवा

नेपाल टेलिकमले रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमा एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) प्रविधिमार्फत एनटी फाइबर सेवा उपलब्ध गराउन तयारी…

आम सञ्चार र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयले माग्यो सुझाव, इमेलबाटै दिन सकिने

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग…

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनको मुख्य आधार सामाजिक मूल्य मान्यताः मन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको न्यूनतम आधार नेपाली समाजले अङ्गाग्दै आएको सामाजिक…

नेपालकै दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्यो डिशहोम

ग्राहक संख्याका आधारमा डिशहोम नेपालकै दोस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक बन्न सफल भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक …

सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज

सीजी टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भएको छ । नियमानुसार लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवेदन नदिदा दूरसञ्चार ऐन अनुसार सीजी टेलिकमको लाइस…

कोशी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर सहप्रयोगका लागि उपलब्ध गराउँदै नेपाल टेलिकम

नेपाल टेलिकमले कोशी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सह-प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले थाल्यो काम

सरकारले गठन गरेको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानविन समितिले आज (आइतवार)देखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ । 

<…

एनसेल कर्मचारी ट्रेड युनियनले भन्योः कहिल्यै कर नतिर्ने जस्तो भाष्य बनाइ बदनाम गर्न खोजियो

एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा करिब ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङ्ग्सको शेयर खरिद बिक्रि प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा नेपालको व्…

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आउँदो संसद अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेश गर्न संसदको लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिए…

एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्ने, अनियमितता भए कडा कारवाही

सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रव…

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा लेखा समितिको चासो, तीन निकायसँग माग्यो जवाफ

एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीमा संसदको लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समितिले एनसेलको खरिद बिक्री बारे बुझ्न आइतबार आन्तरिक राजस्व…