अपडेट
क्यान महासंघले भन्यो - आईटी क्षेत्रका लागि बजेट स्वागतयोग्य छ, कार्यान्वयन बलियो हुनुपर्छ
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले मंगलवार सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएको भन्दै यसले नयाँ आशा देखाएको महासंघले जनाएको छ ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले बजेटले आईटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
‘हामीले स्थापनाकालदेखि आईसीटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बारम्बार लबिङ गर्दै आएका थियौं । पछिल्लो बजेटले भने यस क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पोदारले भने, ‘बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने हो भने देश साँच्चिकै रूपान्तरणको बाटोमा लाग्नेछ ।’
यस पटकको बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यसअन्तर्गत १० वर्षमा ३० खर्ब बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने, पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखेर सरकारले आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष पोदारको विश्वास छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै मुख्य हुने भएकाले सरकारले थप कार्यक्रम ल्याएर उद्योगलाई सबल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।
काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी इन्टरनेट, बिजुली, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालन गर्ने र आईटी कम्पनीका लागि तीन वर्षसम्म वर्क स्टेसनका लागि निःशुल्क स्थापना उपलब्ध गराउने योजना सकारात्मक भएको महासंघले जनाएको छ । यो अभियानलाई प्रदेशव्यापी बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके नवीनतम प्रविधि र समाधानमा काम गरेका स्टार्टअप र उद्यमीले राहत पाउने विश्वास गरिएको छ ।
त्यस्तै काठमाडौंमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्न बहुतले संरचना निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले विगतको भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनले डेटा प्रोटेक्सन र साइबर सेक्युरिटीलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा उत्साह प्रकट गरे ।
‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लाभाशं कर दिने योजना पनि स्वागतयोग्य छ । त्यस्तै स्टार्टअप फन्ड, स्टार्टअप बोर्डको अवधारणाले आईटी क्षेत्रका नवउद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने छ,’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलतामा जोड दिने सरकारको योजना राम्रो हो । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसपछि मात्र यसबारे ठोस प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुन्छ ।’
बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको पहुँच, डिजिटल करेन्सी, सूचना प्रविधिमा आधारित ज्ञान पार्क लगायतलाई पनि समेटिएको छ । त्यस्तै बजेटले स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रवद्र्धन गर्ने योजना तारिफयोग्य रहेको क्यान महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
‘जसरी गार्मेन्ट क्षेत्रमा विदेशी गलैँचा आयात नगर्ने योजना ल्याइयो, त्यसरी नै नेपाली सफ्टवेयर मात्रै प्रयोग गर्ने रणनीति बनाए राम्रो हुने थियो । अहिले नेपालमै ठूला सफ्टवेयर परियोजना बनिरहेकाले स्वेशी उद्योगलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने थियो,’ महासचिव अधिकारीले भने ।
आईटी पढेका विद्यार्थीलाई कम्पनीमा इन्टर्नशिपको व्यवस्था मिलाउने योजनाका लागि क्यान लगायत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
‘कार्यान्वयनमा तहमा प्राइभेट सेक्टरलाई सक्रिय सहभागिता गराइयो भने अधिकांश योजना सहज र छिटो पूरा हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।
सूचना प्रविधिका युवालाई फेलोशिप, प्राविधिक विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि सहुलियत रूपमा शैक्षिक कर्जा दिने घोषणा कार्यान्वयन हुन सके यस क्षेत्रमा थप उत्साह हुने उनले बताए ।
त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन नियमन गर्ने कुरा उल्लेख गरिनु सकारात्मक भएको भन्दै क्यान महासंघले स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै क्यान महासंघले समस्यामा रहेका कम्पनी र व्यवसायीलाई प्याकेज प्रदान गर्न सके सस्तोडिल लगायतका ईकमर्स र अन्य स्टार्टअप पुनः सञ्चालनमा आउनसक्ने बताएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्याइएको बजेट थोरै भएपनि योजना कार्यान्वयनका लागि चुस्त कमिटी बनाएर काम गर्दा धेरै परिणाम निकाल्न सकिने महासंघका अध्यक्ष पोदारको धारणा छ ।
उनले सूचना प्रविधिमा सकारात्मक कार्यक्रम ल्याउँदा ल्यापटपमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क राखिएकोमा भने असन्तोष व्यक्त गरे । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने नेगेटिभ लिस्टमा रहेको वस्तुमा लगाउने अन्तःशुल्क ल्यापटक र नोटबुकमा लगाइएको हो ।
सूचना प्रविधिको विकासका लागि अपरिहार्य डिभाइसमै यसरी किन अन्तशुल्क लगाइयो ? यसमा हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ उनले भने ।
अपडेट
अर्थमन्त्री भन्छन् - १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्न सम्भव छ
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्न सम्भव भएको बताएका छन् ।
अब युट्युबमा पनि गेम खेल्न सकिने
पछिल्लो समय विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूले आफ्नो प्लेटफर्म गेमिङ सुविधा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यो सूचीमा अब युट्युब पनि थपिएको छ …
आईओएसमा थ्रीडी भिडियो बनाउनका लागि सार्वजनिक भयो निःशुल्क एप
सित्तैमा थ्रीडी भिडियोहरू बनाउन मद्दत गर्ने एप सार्वजनिक भएको छ । डोली नामको एप सार्वजनिक गरिएको छ जसले कुनै पनि फोटोलाई थ्रीड…
व्यावसायीक कारोबार वापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने
व्यावसायीक कारोबार वापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने भएको छ ।
मंगलबार…
बजेटमा आईटीः १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, निःशुल्क वर्क स्टेशन उपलब्ध गराउने
सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
…सरकारले स्काइ वे तथा पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने
सरकारले पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिइने
सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भएको छ ।
सरकारले अनलाइलनबाटै भीसाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागु गर्ने
सरकारले अनलाइलनबाटै भीसाका लागि आवेदन दिन सक्ने प्रणाली लागु गर्ने भएको छ ।
संघ…
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राज्यले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधा आवद्ध हुने
सरकारले राहदानी, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष, स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने भएको छ । <…
सरकारले ई-स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने
सरकारले ई-स्पोर्ट्सको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको …
वि.सं. २०८१ देखि ९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिने
सरकारले वि.सं. २०८१ देखि ९१ सम्मलाई विज्ञान प्रविधि दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२…
हुलाक सेवालाई पनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापार हबको रूपमा विकास गरिने
हुलाक सेवालाई पनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापार हबको रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
…
डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने विज्ञापनलाई नियमन गरिने
सरकारले डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको स…
बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने
सरकारले बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।
१ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा, स्टार्टअप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न बोर्ड गठन हुने
सरकारले १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गरेको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक व…