काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पूर्वाधार, सामाजिक विकास र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ, जुन कुल विनियोजनको करिब ६५.६९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, चालु खर्चतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ (३४.३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा पनि पुनर्संरचना गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो लगानी
बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि मात्र २५ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ । सडक, सुरुङमार्ग, शहरी पूर्वाधार तथा सम्भाव्यता अध्ययनका परियोजनाहरूलाई यसले प्राथमिकता दिएको छ ।

यसअन्तर्गत भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको अध्ययन, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता विश्लेषण तथा नमुना वडा विकास कार्यक्रमलाई समेटिएको छ ।

संरचनागत सुधार र योजना व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट प्रणालीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा समेटेको छ । आयोजना बैंक, बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली तथा एकीकृत कानुन निर्माणलाई अघि बढाइने उल्लेख छ । साथै, आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि भने सबैभन्दा कम, १८ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सहकारी, उद्योग र श्रम क्षेत्र
आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि करिब ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन, बचतकर्ताको रकम सुरक्षा तथा सहकारी संस्थामार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । यो मन्त्रालयमार्फत उद्यम विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, श्रम तथा रोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ ।

कृषि, वन र वातावरणमा जोड
कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । “एक वडा, एक उद्यम” अवधारणासहित कृषि उत्पादन वृद्धि, बाँदर नियन्त्रण, कृषि अनुदान तथा वनमा आधारित उद्यम विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रमा हरित रोजगारी, जडीबुटी उत्पादन, काष्ठ उद्योग तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ ।

स्वास्थ्य र सामाजिक विकास
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । बाल संरक्षण, जोखिममा परेका बालबालिकाको पुन:स्थापना, चेपाङ समुदाय लक्षित कार्यक्रम, सडक मानवमुक्त अभियान तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणलाई बजेटले समेटेको छ । त्यसैगरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि पनि ५१ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा र सिँचाइ
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ प्रणालीको विस्तार, लिफ्ट सिँचाइ, टार सिँचाइ तथा खानेपानी आयोजनाको अध्ययन र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय र समावेशी कार्यक्रम
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ६१ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । संघीयता सुदृढीकरण, स्थानीय शासन क्षमता विकास र समावेशी आर्थिक रूपान्तरणलाई मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ ।

त्यसअन्तर्गत मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका स्थानीय तहका लागि विशेष कार्यक्रम, जिल्ला समन्वय समिति सहयोग तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने “मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम” समेत अघि बढाइनेछ ।

समग्रमा, बागमती प्रदेशको बजेटले पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक सुरक्षा, उद्यमशीलता र संस्थागत सुधारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।