डिजिटल पेमेन्टलाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले बनाउन लागेको नेसनल गेटवेका लागि ९६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसक्दा पनि संचालनमा आउन सकेको छैन ।

आपूर्तिकर्तालाई सरकारले अहिलेसम्म सम्झौता रकमको ९६ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको छ तर यसको संचालन भने कहिले हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।

सम्झौता रकमको ९५.८७ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसक्दा पनि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको छ ।

महालेखा परीक्षणको ५८ औं प्रतिवेदनमा पेमेन्ट गेटवेका लागि २०७५ असार २९ गते भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ असार १९ गते आपूर्तीकर्तासँग २४ करोड २७ लाख ८० हजार रूपैयाँको खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा परियोजना अगाडि बढाइए तापनि सम्झौता गरेको तीनवर्ष बितिसकेको र सम्झौता अंकको ९५.८७ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा समेत गेटवे सञ्चालनमा आएको छैन् ।’

यसले गर्दा वारेन्टी, ग्यारेन्टी, लाइसेन्स अवधि र प्रयोग मिति समेत सकिने जोखिम देखिएको महालेखाको भनाइ छ ।

विगत केही वर्षदेखिका बजेटमा हरेक वर्ष नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने विषय राखिए पनि यथार्थमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधिले केन्द्रले गत भदौबाट नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गफमा मात्रै सिमित भएको छ । सञ्चालनमा ल्याउने भनेको एकवर्ष हुँदा पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउने कुनै टुंगो छैन् ।

के हो नेसनल पेमेन्ट गेटवे ?

पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई-कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैङ्कहरूले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरूले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् ।

यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भरपर्नु नपर्ने गरी सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरू सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेट-वेको अवधारणा ल्याइएको हो ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैङ्क, सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैङ्कले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ ।