आइसिटी अन्तगर्तका धेरैजसो सरकारी प्रोजेक्टहरु पुर्णरुपमा सफल नभएको देखिन्छ । एडिबी र विश्व बैंकको अनुदानकै प्रोजेक्टहरु पनि मास्टरप्लानमै कता हराएजस्तै भान हुन्छ । इ गर्भनेन्सको एडिबी प्रोजेक्ट किन फेल भयो त भन्ने कुरामा कोहिसग यसको जवाफ छैन । तर इ गर्भनेन्स प्रोजेक्टहरु सफल नहुनमा केहि मुख्य कारणहरु यस प्रकारका हुनसक्छन ।

पहिलो कुरा त सरकार र उच्चस्तरमा रहेको व्यत्तिहरु कै यसमा इच्छाशत्ति नभएको देखिन्छ । उनिहरुले आइसिटीको सहि प्रयोग र फाइदालाइ आंकलन गर्न सकेनन र यस्ता प्रोजेक्ट सफल भएमा पारदर्शीता र शुशासनमा देश अघि बढ्ने कुराले कतिपय व्यत्तिहरुको टाउको दुखाइको विषय पनि बनेको अवस्था हो ।

त्यसैगरी राजनैतिक इच्छाशत्ति र खिचातानी अर्को प्रमुख कारण हो । जब डा. बाबुराम भटटराइको पालामा एचएलसिआइटी बिघटन गरियो, यसमा कुनै तयारी र योजनाबिना त्यस्तो काम गरिएको विज्ञहरु आरोप लगाउछन । तत्कालिन एचसिआइटीका उपाध्यक्ष मनोहर भटटराइ स्वमं यस कुरालाइ स्विकार गर्दै यसको महत्व नहेरि संकुचितरुपमा हेरेर विघटन भएको तर्क गर्दछन ।

२ वर्षअघि नेपाल सरकारले ८ डोमेन र ८० इनिसिएटिभ्स सहितको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गर्यो । तर पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अझ व्यवस्थित तरिकाले सुरु भएको देखिदैन । कोभिड १९ पछि सस्चना प्रविधि र डिजिटलाइजेसनमा केहि नयँ प्रयासहरु भइरहेका छन । सरकारले यहि अवसरमा डिजिटल नेपालको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढे सरकारत्मक प्रभाव पर्नेछ ।

त्यसैगरी कुनै पनि प्रोजेक्टको थालनी रिसर्च र एक्सर्टिज बिनै हुने गरेको छ नेपालमा । रिसर्चमा खासै लगानी र समय दिनै चलन छैन यसर्थ पनि अरुको देखेर देखासिखीमा गर्ने प्रोजेक्टहरु धेरै सफल नभएको उदाहरण पनि छन । इ गभर्नेन्सका प्रोजेक्टहरुमा पनि हचुवाको भरमा काम थालनी भएको देखिन्छ । टेक्निकल र म्यानेज्मेन्ट एक्सपर्टिजको कमि भएको कारण पनि केहि प्रोजेक्टहरु सफल नभएको आइटी बिज्ञहरु बताउछन । त्यसैगरी नेपालको प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस नै अफ्ठेरो भएको पनि बिज्ञहरु बताउछन ।

आइटी पोलिसी र नीति नियमहरु पनि कतिपय काम र प्रोजेक्टको लागि बाधक बन्ने गरेको पनि देखिन्छ । साथै भ्रष्टचारमा माथिल्लो स्थानमै रहेको नेपालमा हरेक ठुलो लगानी र बजेटमा धेरैको आखा पर्ने त स्वभाविक नै हो । टेन्डर र अनेक कुरामा आसेपासे र ढिलासुस्तीको कारणहरु पनि प्रोजेक्ट असफल हुने कारणहरुमध्ये हुनसक्छन ।

२ वर्षअघि नेपाल सरकारले ८ डोमेन र ८० इनिसिएटिभ्स सहितको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गर्यो । तर पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अझ व्यवस्थित तरिकाले सुरु भएको देखिदैन । कोभिड १९ पछि सस्चना प्रविधि र डिजिटलाइजेसनमा केहि नयँ प्रयासहरु भइरहेका छन । सरकारले यहि अवसरमा डिजिटल नेपालको पूर्णरुपमा कार्यान्वयनतर्फ अघि बढे सरकारत्मक प्रभाव पर्नेछ ।

ई गभर्नेन्समा समस्या र चुनौती
राजनीतिक संक्रमणमै अल्झिदा सूचना प्रविधि क्षेत्र सधैं बेवास्ताको शिकार भएको छ । यस क्षेत्रलाई विकासको एजेन्डा बनाए धेरै उपलब्धी पाउन सकिने विज्ञहरुको मत छ । ‘भएका संस्थालाई समेत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न विघटन गर्नु, संस्थामा राजनीतिक भर्ना गर्नु, अर्बौ रुपियाका प्रोजेक्टमा आर्थिक चलखेल हुनु लगायतका कारण आइसिटी पछि परिरहेको छ । आइसिटी क्षेत्रमासमेत राजनीति घुस्नु लाजमर्दो कुरा हो’, एनआइटिसीका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका प्रा.डा. सुवर्ण शाक्य भन्छन् ।

सूचना प्रविधिजन्य उद्योगहरुमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानीलाई आकÈिर्त गर्ने कार्यक्रम, आइटी सर्भिस आयात निर्यात एवं व्यापारमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तथा नेपाललाई आइसिटी क्ष्ँेत्रमा गन्तव्य बनाउन राज्यस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने उनको धारणा छ । त्यस्तै अर्का विज्ञ डा. मनोहर भट्टराई पनि नेपाललाई अन्तराष्टियस्तरमा ब्रँण्डिङ गर्नुपर्ने विचार राख्छन् । ‘यहा“ स्टार्टअप कम्पनीहरु आफैंले मार्केट सिर्जना गरी भिजिबल हुनु पर्ने अवस्था छ । राज्यले उनीहरुलाई बजारसम्म पुग्न फेसिलेट गर्न सकेको छैन । हाम्रँ दुतुवास, कुटनीतिक नियोग, विदेशी संस्था र आप्रवासी नेपालीहरुलाई ब्राण्डिङका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ ।‘ उनी थप्छन्, ‘तर यसअघि पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माणमा काम गरिसक्नुपर्छ । जस्तो अन्तर्राष्ट«िय ब्यान्डविथको माध्यमबाट हुने सूचना आदानप्रदान माथिको निर्भरता घटाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

ई गभर्नेन्स लागू हुन ग्रामीणस्तरमा सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार तथा जनता प्रविधिमैत्री हुन आवश्यक छ । सरकारले ब्रोडब्यान्ड डाटा नेटवर्क निर्माण, सूचना प्रविधिको पहुच नपुगेका ग्रामीण भेगमा भिओआईपी प्रविधि खुल्ला गर्ने, ग्रामीण सूचना केन्द«हरुलाई टेलिसेन्टरको रुपमा प्रयोग गर्नेलगायतका योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै ठूला कारोबारका लागि पेमेन्ट सिस्टम र डिजिटल सिग्नेचरको काम नहुनु पनि ठूला चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।