प्रदेश १ प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले शुक्रबार वर्ष २०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै किसानका लागि रु. ४५ करोड राहत प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । कोभिड १९ कारण विश्वका विभिन्न भागबाट रोजागरी गुमाई प्रदेशका फर्किने युवाका लागि स्वरोजगारमुलक परियोजना सञ्‍चालन गर्नेसमेत सरकारले तयारी गरेको छ ।

प्रदेशभर डिजिटल टेलिमेडिसन सेवा पहुँच बढाउने प्रदेशसरकारले घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ विद्यार्थी पढाइ ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रम चलाउने, अनलाइन र भर्चुअल कक्षा संचालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेशभर डिजिटल टेलिमेडिसन सेवा पहुँच बढाउने प्रदेशसरकारले घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ विद्यार्थी पढाइ ध्यानमा राखी आवश्यक कार्यक्रम चलाउने, अनलाइन र भर्चुअल कक्षा संचालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

यसैगरी सूचना र संचार प्रविधिको प्रयोग गर्न पूर्वाधार कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने, शिक्षण पद्धतिलाई प्रोदेशिक शैक्षिक नीति ल्याउने, इन्टरनेट सेवाको पँहुचले शैक्षिक केन्द्र जोड्ने,पूर्ण सारक्ष प्रदेश घोषणा गर्ने, प्रादेशिक आवासीय विद्यालय संचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सझेदारी छात्रवृत्तिको नीति सरकारले लिएको छ ।

स्वीस सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्याक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वनयमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र यस वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी परियोजना बैंक सञ्‍चालन गर्ने, सीएम ड्यासबोर्डबाट परियोजनाको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने सरकारको योजना सरकारको छ ।

चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको विपद् पूर्व तयारीमा सघाउ पुर्या उन प्रादेशिक आकस्मिक कार्य सञ्चालन केन्द्र (PEOC) स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ र साथै विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धि DRR Portal  तथा Mobile Application निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादात्मयता राख्दै प्रदेश १ डिजिटल प्रदशको बिस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ र क्रमशः प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशतर्फ उन्मुख गराइने कुरा नीति कार्यक्रममा ल्याईएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदको बैठक कक्षलाई स्वचालित बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा छ। आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीद्वारा निर्दिष्ट हुने सि.एम. ड्यासबोर्डलाई संचालनमा ल्याइनेछ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशका मन्त्रालय लगायत सबै निकायहरुसँग गरिने दैनिक कार्य तथा गतिविधीहरुको अनुगमन गरिनेछ ।

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रममा लेस पेपरको अवधारणा अनुरुप सूचना प्रविधीको उच्चतम प्रयोगबाट प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग प्रदेशको प्रत्यक्ष सम्पर्क र अन्तरक्रिया विद्युतीय माध्यमद्वारा गर्ने नयाँ एवम् आधुनिक परिपाटीको शुरुवात गरिनेछ। सार्बजानिक सेवा प्रवाहलाई समावेशी तथा प्रभावकारी बनाउन बिद्युतीय सुशासन गुरुयोजना बनाइ चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ।

नेपालको बृहत प्रारुपसँग तादात्मयता राख्दै प्रदेश १ डिजिटल प्रदशको बिस्तृत कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिनेछ र क्रमशः प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशतर्फ उन्मुख गराइने कुरा नीति कार्यक्रममा ल्याईएको छ।

विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारको लागि प्रादेशिक नीति तय गरी “प्रादेशिक आविष्कार कोष” को स्थापना गरिनेछ। अन्वेषण तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा संलग्न युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई कृषि उद्यम र दैनिकीमा सहजीकरण गर्ने मेसिन टूल्स आविष्कार गर्न प्रोत्साहित र सहयोग गरिनेछ।