विद्युतीय सुशासनको लागी आवश्यक पूर्वाधार एंव कनेक्टीभिटीको विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।

जेठ १० गते आइटी टिचर्स एशोशिएसन नेपालको आयोजनामा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महामारी र महामारीको पछिको समयमा डिजिटल गभर्नेन्सको भुमिका’ बिषयकमा  सम्पन्न भएको वेबीनार विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एंव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेता  माधब कुमार नेपालको प्रमुख आथित्यमा सम्पन्न भएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा  आयोजकका तर्फबाट स्वागत मन्तब्य राख्दै नेपाल बैंकका सुचना प्रविधि  उप प्रबन्धक  तथा अमृत विज्ञान क्याम्पसका  भिजिटिंग लेक्चरर नरेन्द्र बोहराले  मुलुकमा  भएको डिजिटल गभर्नेन्सको विकास, यसको वर्तमान अवस्था, यसको कार्यान्वयन एंव  वर्तमान अवस्था र हुनुपर्ने अवस्थाको फरक तथा तथा आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका  विषयमा कार्यक्रम ले दिने निष्कर्षहरु राज्यको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण हुन  सक्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा  काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक डा. गजेन्द्र शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मनिष पोख्रेल, इन्जिनियरिङ पुल्चोक  संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक डा सुबर्ण शाक्यले लिखित प्रस्तुति दिएका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री एंव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका बरिष्ठ नेता  माधव कुमार नेपाल, पूर्व सञ्चार मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाल, पुर्व मन्त्री ई गणेश शाह, संघीय संसदका सदस्य डा बिन्दा पाण्डे, नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उप-कुलपति प्रा डा लेखनाथ शर्मा, सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका  उप-कुलपति प्रा डा अम्म राज जोशी,  त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर डा शिब लाल भुसालले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा विभिन्न विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका प्राध्यापकहरु, देश तथा मुलुक बाहिरका रिसर्चरहरु लगायत करिब १००  जना विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

झन्डै ३ घण्टा सम्म चलेको उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजका सह प्राध्यापक महेश सिंह कठायतले सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरेका थिए ।

विद्युतीय सुशासन  राज्यका नीतिहरु देखिने गरेको भए पनि सुचना प्रविधिको विकास छरिएर मात्र भएको र एकीकृत रुपमा हुन नसक्दा  यस क्षेत्रमा  अपेक्षित  विकाश हुन नसकेको  र यसको माध्यमबाट देशमा पारदर्शिता, कार्यक्षमतामा  बृद्धि, कार्यदक्ष्यतामा  सुधार तथा गरिबी  निवारणमा समेत सहयोग पुग्नेमा   सबै सहभागीहरुको  राय मिल्न गएको छ ।

कार्यक्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले एकिकृत सुचना   प्रणाली नहुदा राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सुविधा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउदै आफ्नो नागरिक पहिचान तथा  वास्तविक गरिब पहिचान गर्न नसक्दा  राहत तथा सहुलियत प्रदान गर्ने कुरामा अप्ठ्यारो परेको हुदाँ  अब  एकिकृत सुचना प्रणाली र नलेज बेस्ड टेक्नोलोजी तिर सबैको ध्यान जानु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

कार्यक्रमा पूर्व मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले अहिले स्थानीय तहको क्षमता बृद्दि गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै स्थानीय दुर संचार विकास कोष  सुचना प्रविधिमा लगानी गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

गाउँ गाउँमा सरकार पुर्याउन विद्युतीय सुशासन  को महत्वपुर्ण भूमिका रहने जनाउदै आफुले सक्दो सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्दता ब्यक्त गरे ।

त्यस्तै पूर्व मन्त्री ई गणेश शाहले  विद्युतीय सुशासन   कार्यान्वयन गर्नको लागी कनेक्टिभिटी तथा डिभाइसको उपलब्धता, उपेक्षित र पछाडी परेका बर्गको  पहुँच,  बहन गर्ने क्षमतामा  ध्यान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।

संघीय संसदका सदस्य डा बिन्दा पाण्डेले विद्युतीय सुशासन   कार्यान्वयनमा  राजनीतिक प्रतिबद्दता जरुरि रहेको जनाउंदै आ- आफ्नो दलभित्र छलफलको बिषयको रुपमा  प्रवेश गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिएकी छन् ।

विद्युतीय सुशासन   बिकाश र कार्यान्वयनको लागी  राजनीतिक प्रतिबद्दता आवश्यक रहेको, कानुनी प्रावधानहरु आवश्यकता अनुसार   विद्युतीय सुशासन  अनुकुल बनाउनु पर्ने, डाटाको सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्ने  , अबको भबिष्य ई-लर्निङ नै रहेको, शैक्षिक संस्थाहरु , उद्योग र राजनीतिक दलहरुबीच  सहकार्य आवश्यक रहेको,  विद्युतीय सुशासनको लागी चाहिने पूर्वाधार एंव कनेक्टीभिटीको विकाश र सुधार गर्नु पर्ने कुरामा सबैको एकमत रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अन्तिममा अमृत बिज्ञान क्याम्पसका  भिजिटिङ लेक्चरर सुर्य बस्नेतले सहभागी सबैमा  धन्यबाद ज्ञापनसँगै कार्यक्रम समापन गरेका थिए ।