सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्राथमिकता विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । 

सरकारले पहिलो पटक रूपान्तरकारी क्षेत्रहरूको सूचीमा सूचना प्रविधिलाई समेत समावेश गरेको छ । 

बजेटमा आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी सेवा निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान विन्दुको रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको संवाहक क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाइने र कृतिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्दन र नियमनको व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत सुरक्षा लगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने पुनले बताएका छन् । 

यस्तो पार्कमा वर्क स्टेशन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने छ । साथै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालन गर्नका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण पनि हुनेछ ।

त्यसैगरी बजेटमा १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा समेत गरिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्बकै अनुसन्धान तथा विकास कोष स्थापना हुने बताइएको छ ।

बजेटमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउनेदेखि बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधि विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेसम्म समेटिएका छन् ।

यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका सूचना प्रविधिका विषयहरू