नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज रजत जयन्ती मनाउँदै छ । २०५४ साल फागुन २० गते स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना भएको प्राधिकरण शनिबारदेखि २५ वर्ष पुरा गरी २६ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ ।

दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउने, दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने तथा सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न प्राधिरणको स्थापना गरिएको हो ।

प्राधिकरण स्थापना पश्चात दूरसञ्चार सेवाको विकासमा ठुलो सफलता हासिल भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनालले बताए ।

नेपालमा हाल भ्वाइस सेवातर्फ फिक्स्ड टेलिफोन सेवा प्रयोगकर्ता २.८० प्रतिशत सिमकार्ड विक्रीको आधारमा मोबाईल सेवाको घनत्व १२६.०२ प्रतिशत र अन्य सेवाको घनत्व ०.०१ प्रतिशत गरी कुल घनत्व १२८.८३ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यसैगरी ब्रोडव्याण्ड सेवा तर्फ फिक्स्ड (वायरलेस र वायर) ब्रोडव्याण्ड प्रयोगकर्ता ३६.१८ प्रतिशत र सिमकार्ड विक्रीको आधारमा मोबाइल ब्रोडव्याण्ड प्रयोगकर्ता ९५.२६ प्रतिशत गरी जम्मा १३९.४५ प्रतिशत रहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि स्थापित ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा नपुगेका ७०८ स्थानीय तहमा प्राधिकरणले निःशुल्क ब्रोडव्याण्ड सेवा पुर्याइएको छ ।

त्यसै गरी सेवा नपुगेका ५,९३३ वडा कार्यालय, ५,३१८ सामुदायिक विद्यालय र ४,२४९ स्वास्थ्य संस्था गरी कुल १६,२०८ स्थानमा ब्रोडव्याण्ड सेवा पुर्याइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष खनालले अझै पनि नेपालका कतिपय ग्रामीण र विकट क्षेत्रमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै त्यस्ता क्षेत्रमा समेत सेवाको विस्तार गर्न गर्ने जानकारी दिए ।

पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा अनुसार डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न प्राधिकरणले विशेष पहल सुरु गरेको छ ।

दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसंगै यसको दुरुपयोगबाट समाजमा घट्ने सामाजिक तथा आर्थिक अपराधहरूको प्रवृति बढ्दै गएको छ ।

यो विषय राज्य र समाजका लागि गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । यसरी बढ्दो साइवर अपराध रोक्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्दै आम मानिसहरुलाई सुसूचित गर्न आवश्यक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पूर्वाधारको सहप्रयोग तथा अन्तरनिकाय समन्वयद्वारा दूरसञ्चार सेवाको पूर्वाधार व्यवस्थित गरी अव्यवस्थित तारहरुको व्यवस्थापन, ई-वेस्ट व्यवस्थापनका अलवा गुणस्तर विनियमावली बमोजिमको उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्नु समेत आजको आवश्यकता रहेको खनालले बताए ।