आईसीटी समाचार
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट असार १ गते सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेशसभा आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत नवौँ बैठकमा बेलुका ५ बजे आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेट पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सरकारले सीमित स्रोतसाधन, बढ्दो वित्तीय दायित्व तथा अधुरा विकास योजनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेट निर्माण गरेको जनाएको छ । विशेष गरी दायित्व भुक्तानी, प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिनेगरी बजेट केन्द्रित हुने बताइएको छ ।
आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्यायलाई मुख्य आधार मानेर तयार गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ विस्तार, जैविक खेती प्रवर्द्धन, रैथाने तथा स्थानीय बाली संरक्षण, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा मूल्य शृङ्खला विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । यसमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
युवालाई लक्षित गर्दै सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप सहयोग, स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला र मुटुरोग उपचारमा दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री सिकाइ प्रणाली तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ अधुरा तथा क्रमागत योजनाको सम्पन्नता, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि र प्रदेश गौरवका आयोजनाको निरन्तरता मुख्य प्राथमिकतामा रहने सरकारको भनाइ छ ।
साथै डिजिटल सुशासन, सेवा प्रवाहको सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनलाई पनि मजबुत बनाइने बताइएको छ । पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा तथा स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमार्फत प्रदेशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ ।
विशेष गरी लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा २३ अर्ब ४७ करोड पुँजीगत र १५ अर्ब ४३ करोड चालु खर्च विनियोजन गरिएको थियो । यस वर्ष पनि करिब ३८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ ।
