डिजिटल लुम्बिनीको रोडम्याप : एआई, डाटा र स्मार्ट सेवामा प्रदेशको लगानी

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटले प्रदेश संरचना सुदृढीकरण, आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल रूपान्तरण र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई मुख्य आधार बनाएको छ ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको रकमसमेत समावेश गर्दा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

आर्थिक समृद्धि र उद्यमशीलतामा जोड
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तीय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित “उद्यमशील लुम्बिनी अभियान” सञ्चालन गरिने भएको छ । महिला, दलित तथा उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्ति र संस्थालाई लक्षित गर्दै स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । 

यसका लागि उद्यम विकास कोष विस्तार गरी बीउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सुरक्षण र ब्याज सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमका लागि ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट कम्तीमा १ हजार जनालाई स्वरोजगार र ५ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्रम बजारको मागअनुसार सीप विकास गर्न बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमार्फत तालिम सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न सीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि ९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना, न्यायमा पहुँच र वित्तीय साक्षरता विस्तारका लागि १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

डिजिटल लुम्बिनीको अभियान
सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेश सरकारले “डिजिटल लुम्बिनी अभियान” अघि बढाउने भएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी ज्ञान र सीपमार्फत युवालाई स्वरोजगार बनाउने तथा सरकारी सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १०० जनालाई तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने योजना अघि सारिएको छ । प्रदेश सरकारको सूचना प्रविधि प्रतिष्ठानमार्फत छुट्टै सर्भर, डाटा सुरक्षा र डिजास्टर रिकभरी सेवाको व्यवस्था गरिनेछ ।

यातायात क्षेत्रलाई पनि डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना छ । सवारी साधनसम्बन्धी अभिलेख डिजिटाइज गर्ने, यातायात कार्यालयका सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्ने तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ र सीसी क्यामेरा जडानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

कृषि र किसान केन्द्रित बजेट
“किसानको खेतबारी र गोठमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा” भन्ने लक्ष्यसहित कम्तीमा २० हजार कृषकको खेतबारी र गोठमै पुगेर उपचार तथा प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ विस्तार गर्न सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि ८६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट थप ७८० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।

शिक्षा र प्रविधिमा लगानी
लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्रसहित भौतिक, शैक्षिक र प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकासका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्सलगायत नवीन प्रविधिमा सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकासका लागि आधारभूत सिकाइ, मूल्यांकन प्रणाली, STEM आधारित तालिम तथा प्रधानाध्यापकको नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय शिक्षामा लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसबाट करिब १० हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साथै गरिबीको उच्च अवस्था रहेका ४० स्थानीय तहका कमजोर प्रविधि पूर्वाधार भएका १०० सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको सूचना प्रविधि क्षमता विकासका लागि ७ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान दिइनेछ ।

स्वास्थ्य, महिला र युवा कार्यक्रम
“डिजिटल प्रविधिको साथ: दुर्गमका जनतामा प्रादेशिक अस्पतालको हात” भन्ने नारासहित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट टेलीमेडिसिन सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सीपयुक्त र आत्मनिर्भर बनाउन “लुम्बिनीका महिला: उद्यमशीलतामा पहिला” अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । आर्थिक रूपमा विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका युवालाई सीप र उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सुशासन र संस्थागत सुधार
प्रदेश सरकारका कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेज एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन लुम्बिनी ल पोर्टल निर्माण गरिनेछ । बाँकी कानुन पहिचान गरी आवश्यक कानुन निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास, नीति अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ । यसका लागि ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश किताबखाना स्थापनाका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले कर्मचारी तथा शिक्षकको व्यक्तिगत विवरण विद्युतीय रूपमा अभिलेखीकरण गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन एकीकृत मन्त्रिपरिषद् स्वचालित प्रणाली विकास गरिनेछ । निर्णयहरूको सुरक्षित डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

राजधानी विकास र सार्वजनिक सेवा सुधार
प्रदेश राजधानीको गुरुयोजनाअनुसार प्रमुख सडकको रेखांकन तथा आधारभूत संरचना निर्माणका लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि राप्ती गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिनेछ । यसका लागि ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

काठ तथा दाउरा बिक्री वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली लागू गरिनेछ । सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण, नीति प्रयोगशाला र संघीयता सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यक्रममार्फत युवालाई जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक अवस्थाको चुनौती
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक वृद्धिको अवस्थालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । विद्युत र ग्यास क्षेत्रमा वृद्धि भएपनि कृषि, यातायात तथा भण्डारण, सूचना तथा सञ्चार र खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा सामान्य वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत थियो ।

प्रदेशमा विद्युत पहुँच पुगेको जनसंख्या ९८.६ प्रतिशत पुगेको छ भने इन्टरनेट पहुँच भएका घरपरिवार करिब ८० प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ बजेटले भौतिक पूर्वाधारसँगै मानव पूँजी, डिजिटल प्रविधि, उद्यमशीलता र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमार्फत रोजगारी विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार र प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।