काठमाडौं । राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको "शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३" प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले नियमावलीका केही प्रावधानहरू अव्यावहारिक रहेको भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै शैक्षिक परामर्श सेवा विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई सही सूचना, मार्गदर्शन र परामर्श प्रदान गर्ने ज्ञानमा आधारित सेवा क्षेत्र भएको जनाएको छ । अत्यधिक आर्थिक तथा प्रशासनिक मापदण्डले यस क्षेत्रलाई सीमित गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा पहुँच संकुचित हुने संघको भनाइ छ ।

एनइसीएका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको रु. २५ लाख धरौटी, शाखा विस्तारका लागि थप धरौटी तथा अन्य आर्थिक प्रावधानहरूले देशभर सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । यसले व्यवसाय विस्थापित हुनुका साथै हजारौं रोजगारीसमेत संकटमा पर्ने संघले चेतावनी दिएको छ ।

संघले विद्यार्थीको सम्पूर्ण अध्ययन अवधिभर परामर्श संस्थालाई एकपक्षीय रूपमा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको जनाएको छ । यस्ता प्रावधानले विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई सेवा दिन परामर्श संस्थाहरू हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना हुने र यसको प्रत्यक्ष असर गरिब तथा मध्यमवर्गीय परिवारमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

एनइसीएले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणका कारण हाल धेरै विद्यार्थीले न्यून शुल्क वा निःशुल्क परामर्श सेवा प्राप्त गरिरहेको बताउँदै नयाँ नियमावलीले प्रतिस्पर्धा घटाउने, सेवा महँगो बनाउने र विदेश अध्ययनको अवसर सीमित पार्ने दाबी गरेको छ । संघका अनुसार यस क्षेत्रमार्फत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारीमा आबद्ध छन् ।

संघले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भएपनि नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संस्था तथा व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राख्दै व्यवहारिक र सन्तुलित नियमावली ल्याउनुपर्ने संघको माग छ ।

NECA का प्रमुख मागहरू

• रु. २५ लाख धरौटी तथा अन्य अत्यधिक आर्थिक प्रावधान पुनर्विचार गर्न ।
• विद्यार्थीको सम्पूर्ण अध्ययन अवधिभर परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था संशोधन गर्न ।
• कार्यालय तथा पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड चरणबद्ध र व्यवहारिक बनाउन ।
• साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने प्रावधान हटाउन ।
• नियमावली अन्तिम रूप दिनुअघि सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न ।
• विद्यार्थी, अभिभावक, रोजगार र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको संरक्षण हुने गरी नियमावली संशोधन गर्न ।

NECA ले पारदर्शी, उत्तरदायी, विद्यार्थीमैत्री तथा गुणस्तरीय शैक्षिक परामर्श प्रणाली निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।