नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा भर्चुअल एसेट प्रयोग कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित रहे पनि यसको कारोबार रोकिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाई (FIU–Nepal) ले सार्वजनिक गरेको रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२५ अनुसार क्रिप्टो खरिदमा सबैभन्दा बढी संलग्न २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

भर्चुअल एसेट सम्बन्धी गतिविधिमा संलग्न भएको आशंका गरिएका व्यक्तिमध्ये ७५ प्रतिशत २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । तीमध्ये विद्यार्थी २९ प्रतिशत र तलब लिने कर्मचारी २१ प्रतिशत छन् । 

डिजिटल प्रविधिमा दक्ष यो उमेर समूह अनलाइन लगानी ठगी र छिटो धनी बन्ने योजनाको सिकार बन्ने जोखिममा रहेको भन्दै लक्षित जनचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको रिपोर्टमा जोड दिइएको छ ।

अवैध भर्चुअल एसेट खरिदमा डलर कार्डको समेत दुरूपयोग हुने गरेको पाइएको छ । ‘केही घटनामा मनी मुलका रूपमा प्रयोग भएका व्यक्तिहरू आफैं आफ्नो खाता भर्चुअल एसेट कारोबारमा प्रयोग भइरहेको र त्यसको कानुनी प्रतिबन्धबारे अनभिज्ञ रहेको पनि पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डलर कार्ड दुरुपयोग गरी क्रिप्टो खरिद गर्ने तथा आकर्षक प्रतिफलको लोभ देखाएर बिटक्वाइन/क्रिप्टो लगानीका नाममा ठगी गर्ने घटनाहरू समेत देखिएका छन् ।’

भर्चुअल एसेट भनेको इन्टरनेटमा मात्र अस्तित्व हुने पैसा वा मूल्यवान डिजिटल सम्पत्ति हो, जसलाई न त नोटको रूपमा छाम्न सकिन्छ, न त सिक्काजस्तै देख्न।

बढ्दो शंकास्पद कारोबार 

नेपालमा भर्चुअल एसेट तथा क्रिप्टो प्रतिबन्ध रहेपनि शंकास्पद कारोबार र गतिविधि भनेको बढेको पाइएको छ ।

सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार भर्चुअल एसेट सम्बन्धि शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि सन् २०२१ मा १३ वटा मात्र रहेकोमा सन् २०२२ मा एकाएक बढेर १७३ पुगेको थियो । त्यसपछि २०२३ मा घटेर १३८ मा झरेको यो संख्या सन् २०२४ मा फेरि बढ्दै २५२ पुगेको छ । सन् २०२५ को जुलाई १६ सम्म ८२ वटा रिपोर्ट भइसकेका छन् ।

भर्चुअल एसेट सम्बन्धि शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि ठूलो हिस्सा (९१.१९ प्रतिशत) वाणिज्य बैंकहरूले रिपोर्ट गरेका छन् । भर्चुअल एसेटसम्बन्धी गतिविधिमा बैंक खाताको प्रयोग, विशेषगरी लगानी प्रतिफल प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा बैंकिङ प्रणाली प्रयोग हुनु, तथा सबै वाणिज्य बैंक गो एएमएल प्रणालीमा आबद्ध हुनु र शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ प्रणाली मजबुत हुनु यसको प्रमुख कारण मानिएको छ ।

अधिकांश यस्ता रिपोर्ट नेपाल प्रहरीमा पठाउने गरिएको छ भने त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाइएको छ । भर्चुअल एसेट र हुण्डी जस्ता आधारभूत अपराधको अनुसन्धान जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीसँग रहेकाले अधिकांश केस त्यतै पठाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

यद्यपि, थोरै मात्र केसमा भर्चुअल एसेट प्रयोगमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको पुष्टि हुन सकेको छ । जम्मा ६ वटा केस मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइएको गरिएको छ ।

रिपोर्टले भर्चुअल एसेट सम्बन्धी गतिविधिमा अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार, हुण्डी, अनलाइन ठगी, वास्तविक व्यवसाय लुकाएर क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने, तथा परिवार र आफन्तका बैंक खातालाई ‘मनी मुल’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख रहेको तथ्य देखाएको छ ।

रिपोर्टले नेपालमा भर्चुअल एसेट प्रयोग कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित रहे पनि शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि रिपोर्टिङ र मुद्दा दर्ता निरन्तर भइरहनुले नियन्त्रण उपाय छल्न सकिने अवस्था अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ । 

डिजिटल रूपान्तरणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको नेपालमा डिजिटल ठगी, लगानी घोटाला, अनलाइन जुवा र हुण्डी जस्ता अपराध भर्चुअल एसेटसँग गाँसिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवाद तथा प्रसार वित्तपोषण (ML/TF/PF) जोखिम झनै बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

भर्चुअल एसेटमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त नहुने संकेत गर्दै जोखिम व्यवस्थापनका लागि कडा पहिचान, अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि र विशेषगरी युवालाई लक्षित व्यापक जनचेतना रणनीतिमा जानुपर्ने आवश्यकता  प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।