कीवर्डहरू -

समाचार

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए नलिएको अनुगमन गर्दै प्राधिकरण

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको अनुगमनका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिए नलिएको जानकारी लिन प्राधिकरणले अनुगमन सेवा खरिद गर्न लागेको हो । त्यसका लागि मङ्गलबार प्राधिकरणले इच्छुक संस्थाबाट आवेदन माग गरेको छ ।

यस्तो सेवामार्फत दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको बिलिङ प्रणाली र उनीहरूले विभिन्न सेवाबापत लिइरहेको शुल्कको यकिन जानकारी लिन सकिने प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले जानकारी दिए । “ग्राहकलाई सेवाप्रदायकले बढी शुल्क लिएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यसले सहयोग पु-याउनेछ,” उनले भने ।

दूरसञ्चार ऐन–२०५३ अनुसार सेवाप्रदायकले सेवाबापतको शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराए पनि सेवाप्रदायकले भ्वाइस, डेटा, एसएमएस, भीएएसलगायतका सेवामा तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको ग्राहकको गुनासो हुने गर्छ ।

यस्ता गुनासोको अनुगमनका लागि प्राधिकरण अहिले सेवाप्रदायककै बिलिङ प्रणालीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । अब भने प्राधिकरण आफैँले बिलिङ प्रणाली र सेवा शुल्कको वास्तविकता पत्ता लगाउन तेस्रो पक्षबाट अनुगमन सेवा खरिद गर्न लागिएको निर्देशक रोयले जानकारी दिए ।

यसबाट सेवाप्रदायकलाई थाहै नदिई सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क विश्वसनीय भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुने उनले बताए ।

प्राधिकरणले माग गरेको आवेदनमा छनोट हुने संस्थाले अनुगमनका क्रममा बिलिङ मिटर र शुल्कको वास्तविकता परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै हरेक महिना भ्वाइस, डेटा, एसएमएस, भीएएसलगायत सेवाको बिलिङ मिटरको अडिट तयार गर्नुपर्नेछ । एउटा सेवाप्रदायकको परीक्षणपश्चात् अर्को सेवाप्रदायकको परीक्षण सुरु गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थाको हुनेछ । गोरखापत्र

समाचार

गूगल म्यापको लोकेसन सेयरिङ फिचरमा समस्या

केही गूगल म्याप प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो लोकेसन सेयर गर्न नपाएको समस्या भोगिरहेका छन् …

एन्ड्रोइड एपमा जोकर मालवेयर आतंक

एन्ड्रोइड एपहरुमा जोकर मालवेयरले वर्षाैँ देखि दुःख दिदै आएको छ । यस पटक पनि ५ ला…

डिजिटल इकोसिस्टम विस्तारको लागि नेपाल पेमेन्ट सोलुसन्स र समृद्धि फाइनान्सको सहकार्य

नेपाल पेमेन्ट सोलुसन्स्ले आफ्नो डिजिटल इकोसिस्टम विस्तार गर्दै समृद्धि फाइनान्ससँग सहक…

१ रूपैयाँमै क्यान इन्फोटेकको टिकट, अनलाइनबाट पनि अवलोकन गर्न सकिने

१ रूपैयाँमै २७ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेक अवलोकन गर्न सकिने भएको छ । नेपालमा सूच…

२७ औं संस्करणको क्यान इन्फोटेकको शीर्ष प्रायोजकमा आईएमई पे, सह-प्रायोजकमा एससीटी

क्यान इन्फोटेक २०२२ को शीर्ष प्रायोजन आईएमई पेले गरेको छ । आईतबार पत्रकार सम्मेलन ग…

प्रतिबन्धित कन्टेन्ट राखेको भन्दै गूगललाई ११ अर्ब जरिवाना

रुसले गूगललाई प्रतिबन्धित कन्टेन्ट राखेको भन्दै ११ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएक…

कुमारी बैंकको मोबाईल एप्स् मार्फत फोनपे नेटवर्कमा किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न  सकिने

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेडको नेटवर्कमा कुमारी बैंकको मोब…

कृषि प्रोत्साहनका लागि खल्ती तथा तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाद्वारा आर्थिक अनुदानको सुरुवात

नेपालको अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक ‘खल्ती’ र तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाको साझेद…

भायानेटको मिनी प्याक अफरः मासिक ८०० रूपैयाँमा ७५ एमबीपीएस इन्टरनेट र एनसेलको ४८ जीबी डेटा

अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ उपलक्ष्यमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक भायानेटले ‘मिनी इन्टरनेट प्ला…

मेगा बैंकले सुरु गर्यो ओम्नी च्यानलमा आधारित डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले डिजिटल ओम्नी च्यानल प्रणालीमा आधारित डिजिटल बैंकिङ्ग से…

पठाओको बिमा सुविधामा के के छन् प्रावधान ?

नेपालको पहिलो र एकमात्र राइड सेयरिङ बिमा पठाओमा उपलब्ध छ । पठाओले एभरेष्ट इन्स्योर…

नबिल बैंकका ग्राहकले अब खल्तीमा पैसा लोड गर्न सक्ने

नबिल बैंक र खल्ती डिजिटल वालेटबीच मोबाईल भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यस सम्झ…

विद्युतीय मतदानको तयारीमा निर्वाचन आयोग

नेपालमा आगामी निर्वाचनबाट विद्युतीय मतदानलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ निर्वाचन…

अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आईएमईको ‘जितौँ हजारौँ हजार’ योजना

आइएमई नयाँ वर्षको उपहार, जितौँ हजारौँ हजार भन्ने मुल नाराका साथ आइएमईले क्रिसमस …

पर्साबाट पनि ई-पासपोर्टको आवेदन लिन सुरु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले सेवाग्राहीसँग विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट)का लागि …