अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने सरकारको योजनाले केही वर्षदेखि चर्चा पाउँदै आएको छ तर अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन तथा अनुसन्धान, परामर्शदाता नियुक्तिजस्ता प्रक्रियागत काममै स्याटेलाइटको चर्चा अल्झिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब भने स्याटेलाइट राख्ने कामलाई एक कदम अघि बढाएको छ ।

नेपालको स्याटेलाइट राख्न प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० करोड रुपियाँ बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित बजेट स्याटेलाइट लञ्च र ग्राउन्ड स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न तथा त्यसका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्न खर्च हुनेछ ।

यसबाहेक छुट्टै २० करोड रुपियाँ पनि व्यवस्था गरेर प्राधिकरणले परामर्शदाताबाट प्रारम्भिकसहित अन्तिम मस्यौदा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

यो भने पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो । स्याटेलाइट राख्ने र ग्राउन्ड स्टेसन निर्माणका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्ने काम भने नयाँ कार्यक्रम हो ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी, व्यावसायिक योजनाको नियन्त्रण, नियमन र सुरक्षाका लागि कानुनी नीतिगत व्यवस्थाका लागि १० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।

स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक परामर्शदाता छनोटका लागि २०७३ सालमै प्राधिकरणले सङ्क्षिप्त सूचीसमेत तयार गरिसकेको थियो तर उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै दोस्रो पटक परामर्शका लागि आह्वान गरिएको थियो ।

यसबाहेक सरकार आफैँले पनि स्याटेलाइट राख्न फ्रान्ससँग समझदारी गरिसकेको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा उक्त समझदारी भएको थियो ।

समझदारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन फ्रान्स सहमत भएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनले नेपाललाई ब्रोडकास्टिङ र फिक्स्ड स्याटेलाइट सेवाका लागि सन् १९८४ मा अन्तरिक्षमा दुईवटा ‘रेडियो अर्बिटल स्लट’ उपलब्ध गराएको थियो ।

यद्यपि उक्त स्लटको उपयोग नेपालले भने गर्न सकेको छैन । अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न २० देखि ४० अर्ब रुपियाँसम्म लाग्नसक्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।

स्याटेलाइटमा सामान्यतः २४ वटा सामान्य आकारका र १२ वटा साना आकारका ट्रान्सपोन्डर रहने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपालले अहिले टेलिभिजन प्रसारणका लागि स्याटेलाइट सेवा लिएबापत विदेशी स्याटेलाइट कम्पनीलाई ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । गोरखापत्र