नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ उद्यमीको विकास गर्नका लागि स्टार्टअप परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।

महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गर्दै साना तथा मझौला उद्यमी स्टार्टअपलाई पूंजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने सुझाब दिएको छ ।

परियोजनाको मूल्यांकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने उसको सुझाब छ । साना उद्यम एवं स्टार्ट अपलाई निशुल्क वा न्यून शुल्कमा क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र महासंघले यस सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा सुझाबमा उल्लेख छ ।

परियोजना कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमाको व्यवस्था गर्न सकिने र दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकम सुरक्षण प्रिमियमका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि महासंघले सुझाएको छ।

महासंघले आ.व. २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यको बुंदा नं. ६८ मा उल्लेखित युवा उद्यमीहरुलाई स्टार्ट–अप व्यवसायमा उत्प्रेरित गर्न प्रदान गरिने बीउ पूंजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरा पनि सुझाबमा उल्लेख गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।

‘साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ’, अध्यक्ष गोल्छाले सुझाब पेश गर्दै भने, ‘यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।’

महासंघले अनलाइन भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा बैंकहरुमा भौतिक उपस्थिति कम गरी कोभिड संक्रमण कम गर्न अन्तर बैंक एटीम प्रयोग तथा अनलाइन भुक्तानीलाई सहज बनाउन यसमा लाग्ने शुल्क घटाउनु पर्ने सुझाब दिएको छ ।

साथै, सुशासन कायम गर्नसमेत महत्वपूर्ण हुने भएकोले सरकारी सेवाको भुक्तानी गर्दा सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच भौतिक सम्पर्क नहुने गरी भुक्तानी प्रणालीको विस्तार एवं व्यवस्थित गरिनु पर्ने बुँदा सुझाबमा उल्लेख छ ।

कर्जालाई डिजिटल माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरि हाल केहि बैंकले शुरु गरेको कर्जा सुविधाको विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवं पूर्वाधार बिकास गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघबाट प्रस्तुत सुझाव यथार्थपरक र आवश्यक भएको वताए । ‘सुझाव यथार्थपरक छन,’ उनले भने, ‘यसमा अध्ययन गरि के कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ हामी थप छलफल गर्छौ ।’