नेपाल सरकारले हिजोदेखि सुरु गरेको खाद्यान्य डेलिभभरी पोर्टलमा बदमासी गरेको भेटिएको छ । nepalfood.gov.np को नाममा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सुरु गरेको वेबसाइट डिजिटल ओसियन होस्टिङ सर्भरमा होस्ट गरिएको छ । यद्यपी, नेपालका सरकारी डोमेन तथा वेबसाइटहरु नेपालभित्रै होस्ट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सरकारले सरकारी वेबसाइट सकेसम्म सरकारी डेटा सेन्टर वा नेपालभित्रै होस्ट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपनि अनिवार्य भने गरेको छैन ।

वेबसाइटमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)को नेम सर्भर प्रयोग भएपनि डेभलपर कम्पनीले वेबसाइट आफुले सेवा लिरहेको विदेशी निजी कम्पनीमा होस्टिङ गरिएको पाइएको छ । भारतमा सर्भर रहेको डिजिटल ओसियनमा वेबसाइट होस्ट गरिएको छ । काठमांडौको शंखमुलमा रहेको Pasls नाम गरेको कम्पनीले वेबसाइट डेभलपमेन्ट तथा होस्टिङ सेवा प्रदान गरेको देखिन्छ ।

वेबसाइटमा सेक्युरिटीका इस्युजहरु रहेको हुनसक्ने साइबर सुरक्षाका एक जानकारले बताए । यसमा जिमेलको अधिकारिक प्रयोग गरिएको छ । सरकारी वेबसाइटहरुको सेक्युरिटी अडिट नहुनु र जिमेलको प्रयोग गर्नु खेलाचीपन भएको अधिवत्ता बाबुराम अर्यालले बताए । साधारणतया, सरकारी प्रयोजनमा सरकारले उपलब्ध गराउने आधिकारिक इमेल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालका सरकारी डोमेन तथा वेबसाइटहरु नेपालभित्रै होस्ट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । सरकारले सरकारी वेबसाइट सकेसम्म सरकारी डेटा सेन्टर वा नेपालभित्रै होस्ट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपनि अनिवार्य भने गरेको छैन ।

सरकारले जारी गर्ने तयारीमा रहेको आइटी विधेयकमा भने सरकारी वेबसाइट तथा इमेल सेवा स्वदेशभित्रकै डेटा सेन्टरमा राखिनुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपी विधेयक मन्त्रीपरिषदबाट पारित भइसकेको छैन । अहिलेसम्मको प्राक्टिसमा महत्वपुर्ण सरकारी वेबसाइट सरकारको स्वामित्वमा रहेको जिआइडिसीको सर्भरमा होस्ट गर्ने भनिएको छ तर अनिवार्य नभएको नेपाल सरकारका एक उपसचिवले बताए ।

अहिलेसम्म यसमा नीगित व्यवस्था भएपनि अब आउने विधेयकले यसलाई समेट्ने उहाँको भनाई छ । कुनै इर्मजेन्सीमा सरकारी वेबसाइट वाहिर कतै होस्ट भएपनि सेक्युरिटी अडिट र डेटा प्रोटेक्सनमा सरकारी गाइडलाइन्स अनुसार हुनुपर्ने बताइएको छ । केहि समयअघि स्मार्ट लाइसेन्सका डेटाहरु विदेशी कम्पनीसँग रहेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले सरकारी डोमेनहरु नेपालभित्रै होस्ट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आइटी विधेयक अहिलेसम्म नआउदा अझै अन्योल र स्पष्ट नीति नियम आउन सकेको छैन ।

लिमिटेडले सुरु गरेको वेबसाइटबाट उपभोत्ताले आवश्यक खाद्यय सामग्री अर्डर गर्नेसक्ने व्यवस्था गरिएको छ तर अहिलेसम्म वेकल २ वटा प्रडक्ट (चामल र सिमी) राखेर झारो टार्ने प्रयास गरिएको छ । काठमाण्डौं रिङरोडभि मात्र डेलिभरी हुने र कम्तीमा २ हजारको समान अर्डर गर्नुपर्ने प्रावधानले पनि यो सेवा समान्य जनता तथा उपभोत्ताको लागि प्रभावकारी नहुने देखिन्छ ।

बुधवारमात्र नेपालमा भायानेट कम्युनिकेशनका १ लाख ६० हजार बढि प्रयोगकर्ताको डेटा वाहिरिएको छ । यसैगरी केहि समयअघि फुडमाण्डुको ५० हजारबढि डेटा चोरी भएको थियो । डेटा सेक्युरिटी तथा साइबर क्राइमको चर्को वहस भइरहेको बेला सरकारले सुरु गरेको वेबसाइटमा नै खेलाची गरिएकोले यसको प्रभावकारिता र सुरक्षामा धेरैले चासो व्यक्त गरेका छन  । संकटको बेला अनलाइनमा सरकारले डेलिभरी सेवा सुरु गर्नु राम्रो भएपनि पुर्ण तयारीका साथ सेवा सञ्चालन गरेको भए सेक्युरिटीको प्रश्नसँगै उपभोत्ताको गुनासो कम हुनेथियो ।