आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा आईटी अर्थात् सूचना प्रविधिको विकासलाई पनि ऊर्जा , यातायात , पर्यटन र कृषि जस्ता क्षेत्रहरुका साथ आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा पहिचान गरिएको छ। सार्वजनिक , निजि र बैदेशिक लगानी तथा विकास साझेदारीबाट प्राप्त स्रोतलाई परिचालन गरेर सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य यस आर्थिक वर्षको याजनामा उल्लेख गरिएको छ।

विद्युतीय सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिदै सरकारले कुनै प्रकारको सार्वजनिक प्रशासन , व्यावसयिक क्षेत्र , सार्वजनिक एवं निजी सेवा , अभिलेख , तथ्यांक र वित्तीय कारोबारहरु कार्यान्वयन गर्न यसको उपयाग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्ताव गरिएको योजना अनुसार साधारण जनताले डिजिटल मध्यमबाट सरकारी सेवाहरु प्राप्त गर्ने छन् र सबैलाई बयोमेट्रिक सूचना र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।

यसका साथ साथै सरकारले प्रयोगमा ल्याउन लागेको 'नागरिक अधिकार मोबाइल एप'  द्वारा सर्वसाधारणले उपलब्ध सेवा बारे सहज जानकारी लिन र आफ्ना सुझाव तथा गुनासो सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी समक्ष सोझै पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिने छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा आधुनिक संचार प्रविधिको प्रयोग बढाउन यी संस्थाहरुमा उच्च चापको इन्टरनेट सुविधा प्रधान गरिनेछ। यसबाट गुणस्तरिय शिक्षाका साथै संतोषजनक स्तरको उपचार उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

अन्तरक्रियात्मक पढाई तथा उपचारलाई प्राथमिकता दिँदै डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरिने पनि यस योजनामा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले सबै प्रकारका सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आफ्नो सबै सेवाप्रदायक निकायहरुलाई सूचना प्रविधि संजालमा आबद्ध गरि प्रमुख नतिजा र निर्णयको परिक्षण गर्ने योजना पनि उल्लेख गरेको छ।

यदि आर्थिक वर्षमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु मध्ये यी सबै आईटी सम्बन्धि नीतिहरुलाई कार्यलयन गर्न सकियो भने "समृद्ध नेपाल , सुखी नेपाली" को दीर्घकालीन उद्देश्य अवस्य प्राप्त हुने छ।