नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले सञ्चालनगर्दै आएको कनेक्ट आईपिएस ई-पेमेन्ट प्रणालीमा दैनिक कारोबार पहिलो पटक जेठ २६ गते देखी  २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

२०७५ बैशाखबाट प्रारम्भिक सञ्चालनमा आएदेखि उक्त रियल टाइम रिटेल भुक्तानी प्रणालीमा हाल सम्मको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको हो ।

विगतको तीन महिनाको लकडाउन अवधिमा कनेक्ट आईपिएस ई-पेमेन्टको मासिक कारोबारमा संख्या र मुल्यको आधारमा क्रमश ७५५ र १८६५ ले वृद्धि भएको छ । उक्त प्रणालीमा गत चैत, वैशाख र जेठ महिनाहरुको कुल मासिक कारोबार क्रमश १३.८ अर्ब रुपैयाँ, २४ अर्ब रुपैयाँ र ३९.५ अर्ब रुपैयाँ रहेका छन् ।

जसमध्ये ६४५ कारोबारहरु एनसीएचएलको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) मार्फत कारोबार पेश भएका छन् । एकीकृत एपिआईमा आधारित एनपीआईमा संस्थाहरुले विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट कनेक्ट आईपिएस वा एनसीएचएल आईपीएस वा अन्य प्रणालीमा कारोबारहरु पठाउन सक्दछन् ।

कनेक्ट आईपिएस ई-पेमेन्ट प्रणालीको मोबाइल एप, वेब र बैंक शाखा जस्ता वैकल्पिक च्यानलहरु बाहेक एनपिआईले पनि कनेक्ट आईपिएसको कारोबार बढाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

एनपीआईले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मोबाइल, इन्टरनेट, कर्पोरेट बैंकिंग जस्ता वैकल्पिक च्यानलहरु, पिएसपिएस र पिएसओ, सरकारी निकायहरु र अन्य ठूला संस्थाहरुबीच इन्टिग्रेसन र इन्टरओपेराबिलिटीका लागि स्थानीय भुक्तानी च्यानलको रुपमा काम गर्दछ ।

हाल यो ६ वटा मोबाइल वालेट (अन्य ८ जोडिने प्रक्रियामा), प्राय सबै बीमा कम्पनी, रेमिटान्स कम्पनी, नेप्से, शेयर ब्रोकर, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र लगभग सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जोडी प्रयोगमा आइसकेको छ ।

कनेक्ट आईपिएस ई-पेमेन्ट प्रणालीमा हाल सम्म ५८ भन्दा बढि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आबद्ध छन् जस मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले प्रयोगकर्ताको बैंक खातामा मोबाइल नम्बरका आधारमा तथा अन्य लाभग्राहीको बैंक खाता विवरणको आधारमा सिधैं फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्दछन् ।

उक्त फण्ड ट्रान्सफरहरु सजिलै बैंकको आफ्नो मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिंगबाट गर्न सकिन्छ जसमा कनेक्ट आईपिएसको छुट्टै लगईन चाहिँदैन ।

यस प्लेटर्फमा उपलब्ध अन्य भुक्तानीहरुमा नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी, नागरिक लगानी कोषको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी भुक्तानी, क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तानी, मोबाईल वालेटमा टप अप, सेयर बजारसंग सम्बन्धित भुक्तानी, ईकमर्श भुक्तानी, स्कुल÷कलेज, इन्स्युरेन्स भुक्तानी, जस्ता कारेवारहरु गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।